नई दिल्ली: केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दे सकती है। कोरोना संक्रमण के बीच मोदी सरकार सितंबर के आखिरी सप्ताह में औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बेस ईयर में बदलाव कर सकती है। यदि सरकार ऐसा करती है तो देशभर के 48 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिल सकता है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी होगी। बता दें कि फिलहाल औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का बेस ईयर 2001 है और अब इसे 2016 करने की तैयारी है।
सरकार के इस फैसले से न सिर्फ 48 लाख कर्मचारियों और पेंशवनरों को फायदा होगा, बल्कि 3 करोड़ औद्योगिक मजदूरों को भी राहत मिलेगी। बेस ईयर में बदलाव बदलाव से औद्योगिक मजदूरों की सैलरी में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका तत्काल लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि डीए में इजाफे पर केंद्र सरकार ने जून 2021 तक के लिए रोक लगा रखी है। बता दें कि कोरोना संकट के बीच सरकार ने मार्च के आखिरी सप्ताह में जनवरी से बढ़े हुए डीए के भुगतान को रोक दिया था। इसके अलावा अगले साल जून तक के लिए इजाफे पर रोक की भी बात कही गई है।
गौरतलब है कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 17 प्रतिशत डीए का भुगतान किया जा रहा है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय कर्मचारियों को फेस्टिवल सीजन का तोहफा देते हुए उनके लिए फेस्टिवल अडवांस स्कीम लॉन्च की है। इस योजना के तहत सभी कर्मचारियों को 10,000 रुपये अडवांस दिए जाने हैं। यह रकम पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगी और 10 आसान किस्तों में उन्हें वापस करना होगा।