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नयी दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव वी श्रीनिवास ने मंगलवार को बताया कि हाल ही में संपन्न एक अभियान के दौरान करीब तीन करोड़ सेवा वितरण आवेदनों का निपटारा किया गया और इस अभियान का मकसद मुख्यतया जमीनी स्तर पर शासन को और अधिक आसान बनाना है।
उन्होंने कहा कि 19-24 दिसंबर तक चलाए गए राष्ट्रव्यापी ‘‘प्रशासन गांव की ओर’’ अभियान के जरिए सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को लागू करने की कोशिश की और हर स्तर पर प्रक्रियाओं को सरल बनाकर पारिस्थितिकी तंत्र को पारदर्शी और तेज बनाया है।
श्रीनिवास ने कहा, ‘‘लोक शिकायतों के निस्तारण, सेवा वितरण आवेदनों के निपटान सहित विभिन्न नागरिक केंद्रित कदमों के जरिए सरकार ने सेवा वितरण तंत्र की पहुंच का विस्तार किया तथा उन्हें और अधिक प्रभावी बनाया।’’
उन्होंने कहा कि आम लोगों को सरकार के करीब लाने के लिए प्रौद्योगिकी की अपार क्षमता पर जोर दिया जा रहा है, जो नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए शक्तिशाली औजार के साथ ही दिन-प्रतिदिन के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का एक माध्यम है।
राजस्थान कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी श्रीनिवास ने कहा कि ‘‘प्रशासन गांव की ओर’’ अभियान देश भर के 700 से अधिक जिलों में चलाया गया। उन्होंने कहा कि सेवा वितरण श्रेणी के तहत कुल 2,99,64,200 आवेदनों का निपटारा किया गया और 18.29 लाख जन शिकायतों का निवारण किया गया।
भाषा अविनाश मनीषा
मनीषा
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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