रेत परिवहन के इस नियम पर शिथिल पड़ा शासन, स्टॉफ की कमी की वजह से ठंडे बस्ते में गई योजना

भोपाल। रेत परिवहन करने वाले वाहनों मे जीपीएस की अनिवार्यता को अब सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। एक हफ्ते पहले सरकार की तरफ से ही जारी रेत नियमों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था, कि अब से बिना जीपीएस लगे वाहन रेत का परिवहन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सरकार ने ना तो अब तक जीपीएस मॉनटरिंग कंट्रोल रूम बनाया है और ना ही वाहनो में जीपीएस लगाया है।

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दरअसल इस पूरी प्रक्रिया में भारी भरकम रकम खर्च होगी और साथ ही हर जिले में तकनीकी अमले की भी जरूरत पडेगी। सरकार के पास ना तो अभी इतना पैसा है और ना ही तकनीकी प्रबंधन अमला। इस वजह से फिलहाल इस व्यवस्था को लागू करना सरकार के लिए दूर की कौड़ी है।

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रेत के अवैध उत्खनन को लेकर जरुर सरकार जरूर सख्ती बरतने की बात कह रही है।