छत्तीसगढ़ के संपूर्ण विकास हेतु उपाय सुझाने के लिए टास्क फोर्स गठित, कृषि, आदिवासी विकास, स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए बनेगी रणनीति

छत्तीसगढ़ के संपूर्ण विकास हेतु उपाय सुझाने के लिए टास्क फोर्स गठित, कृषि, आदिवासी विकास, स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए बनेगी रणनीति

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  • Publish Date - May 31, 2021 / 04:39 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:28 PM IST

 रायपुर। राज्य के समग्र विकास हेतु उपाय सुझाने के लिए राज्य योजना आयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित टॉस्क फोर्सेस का गठन किया जा रहा है। आयोग ने सर्वप्रथम कृषि, जल संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास, आदिवासी विकास वन एवं वन्य जीव प्रबंधन, लघु वनोपज प्रबंधन व स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु आयोग को सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्री के सलाहकारों  प्रदीप शर्मा,  राजेश तिवारी,  विनोद वर्मा की अध्यक्षता में कार्यदलों का गठन किया गया है।

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 राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपेक्षाओं के अनुरूप उपरोक्त  गठित विशेष दलों के अतिरिक्त शीघ्र ही प्रदेश के विकास से जुड़े अन्य 10 महत्वपूर्ण विषयों पर भी टॉस्क फोर्सेस गठित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इन टॉस्क फोर्सेस में देश के लब्ध प्रतिष्ठित विषय-विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है, ताकि उनकी विशेषज्ञता का लाभ प्रदेश को मिल सके। राज्य शासन के संबंधित विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों को टॉस्क फोर्सेस के संयोजन का दायित्व सौंपा गया है।

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    सिंह ने बताया कि टॉस्क फोर्सेस का दायित्व प्रदेश के विकास से जुड़े पहलुओं पर विचार कर सुझाव देना है। टॉस्क फोर्स चयनित विषयों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश में आ रही समस्याओं व उनके समाधान के उपायों पर भी विचार करेगा। टॉस्क फोर्स राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल पायी गयी नीतियों, कार्यक्रमों, श्रेष्ठ प्रयासों को प्रदेश में लागू करने की व्यवहारिकता पर भी विचार करेगा। टॉस्क फोर्सेस के कार्यक्षेत्र में विभागों की संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों की प्रभाविता के संबंध में सुझाव देना और अन्य प्रासंगिक विषय भी शामिल हैं। आवश्यकतानुसार टॉस्क फोर्सेस के अंतर्गत थीम पर आधारित वर्किंग ग्रुप्स का भी गठन किया जा सकेगा एवं अन्य विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा। आयोग द्वारा टॉस्क फोर्सेस की शीघ्र बैठक बुलाकर इस क्षेत्र में कार्य आरंभ किया जाएगा और बैठक में विचार-विमर्श उपरांत प्राप्त अनुशंसाओं से राज्य शासन को अवगत कराया जाएगा।

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