छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र, पूर्व CM रमन सिंह बोले- राज्य के नए कृषि कानून में वित्तीय ज्ञापन नहीं, खाद्य मंत्री ने दिया ये जवाब

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सहित अन्य दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 को पेश किया। वहीं सदन में 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। जिसके चलते सदन की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया।

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वहीं अब फिर से शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही में विपक्ष ने राज्य के नए कृषि विधेयक को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन ​सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक में वित्तीय ज्ञापन नहीं दिया गया है। यह अधूरा विधेयक लाकर छत्तीसगढ़ सरकार आखिर करना क्या चाहती है। इस नए कृषि विधेयक का कोई औचित्य नहीं है।

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भाजपा सदस्य बृजमोहन ने कहा कि यह विधेयक संविधान अनुरूप नहीं है। जवाब में खाद्य मंत्री ने कहा कि सरकार कृषि कानून बना सकती है। हमने संविधान के तहत छ्त्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पेश किया है।

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बीजेपी ने दिया विशेषाधिकार हनन की सूचना

सदन में बीजेपी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने 29 अगस्त को नवा रायपुर में हुए भूमिपूजन का कार्यक्रम को लेकर कहा कि नए विधानसभा के शिलान्यास पट्टिका में विधानसभा अध्यक्ष का नाम, दो सांसदों के नाम के नीचे लिखा गया। ये विधानसभा अध्यक्ष की अवमानना है। राजनीतिक रूप से सांसद शक्तिशाली हो सकते है।

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