स्मार्ट बिजली मीटर में लगेगी सिम, प्रत्येक जिले में खोला जाएगा बिजली थाना, चोरी पर लगाम लगाने की कवायद

भोपाल। ऊर्जा विभाग ने बिजली की बिलिंग और रीडिंग सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। विभाग ने उपभोक्ताओं की तीन कैटेगरी बनाई है। शहर के 3 लाख उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इन स्मार्ट मीटरों में सिम लगी रहेगी। मीटर में लगी सिम के जरिए बिजली कंपनी के सर्वर तक अपने आप रीडिंग पहुंच जाएगी। इसके अलावा बिजली कंपनियां के पास अब खुद की पुलिस होगी।

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इन उपभोक्ताओं को ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बिल भेजे जाएंगे। मीटर में लगी सिम के जरिए बिजली कंपनी के सर्वर तक अपने आप रीडिंग पहुंच जाएगी। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव के संजय दुबे के मार्च से ये मीटर लगना शुरू हो जाएंगे। जहां बिजली चोरी होती है उन इलाकों में रीडर ही रीडिंग लेंगे।

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10 किलोवॉट से ज्यादा बिजली लोड वाले उपभोक्ताओं के यहां ये मीटर नहीं लगेंगे। इनके मीटरों की ऑटोमैटिक रीडिंग(एएमआर) होगी। मॉडम के जरिए जोन ऑफिस के सर्वर में खपत दर्ज हो जाएगी। बिजली चोरी वाले इलाकों में मीटर रीडरों पर गूगल मैपिंग से नजर रखी जाएगी। ये सिस्टम जीपीएस आधारित होगा।

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रीडर जिस लोकेशन पर जाएगा, मैप के जरिए वो स्थान सर्वर के डाटा में सेव हो जाएगा। मीटर रीडर बताई गई जगह पर गया है या नहीं है, ये जोन ऑफिस में सर्वर से ही ट्रेस कर लिया जाएगा। दरअसल विभाग को जानकारी मिली है कि 25 से 30 फीसदी उपभोक्ताओं के बिल असेसमेंट के नाम पर थमाए जा रहे हैं। एडजस्टमेंट के नाम पर भी मनमानी बिलिंग की जा रही है।

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शहर के कई इलाकों के उपभोक्ताओं द्वारा मीटर रीडर से सेटिंग करके मनमानी रीडिंग कराई जा रही थी। इससे कंपनी और उपभोक्ता दोनों को नुकसान हो रहा है। वहीं बिजली चोरी रोकने के लिए अब अलग से विद्युत पुलिस थाने बनाने की तैयारी है। ये थाने पुलिस थानों से अलग होंगे। अभी देश में पंजाब, राजस्थान और गुजरात में राज्य सरकारों ने ये प्रयोग किया है।

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हर जिले में खुलेंगे बिजली थाने
बिजली चोरी रोकने प्रदेश के हर जिले में खुलेंगे थाने। इनमें 2 उपनिरीक्षक, 4 सहायक उपनिरीक्षक, 8 प्रधान आरक्षक के अलावा 16 आरक्षक का स्टाफ थाने में पदस्थ होंगे। अब तक विद्युत कंपनियों को स्थानीय पुलिस की मदद लेनी पड़ती थी। वहीं अब ऊर्जा विभाग की पहल से बिजली के कामों आ रही परेशानियों को तुरंत दूर कर दिया जाएगा। इसके लिए मध्य, पूर्व और पश्चिम क्षेत्र की विद्युत कंपनी को पत्र लिखा गया है।

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