शराब की दुकान चलाना प्रदेश सरकार के लिए बना सिरदर्द, 2 हजार जवानों की सैलरी मांगी 6 करोड़ 61 लाख रुपए

भोपाल। मध्यप्रदेश में शराब की दुकाने चलाना शिवराज सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। दरअसल प्रदेश के 30 जिलों में शराब की दुकानें चलाने के लिए आबकारी विभाग ने होमगार्ड के 4,000 जवानों की मांग की थी। लेकिन डीजी होमगार्ड अशोक दोहरे ने 4000 के बजाए 2000 जवानों की मंजूरी देते हुए आबकारी विभाग से इन जवानों की एक महीने की 6 करोड़ 61 लाख रुपए सैलरी मांग ली है।

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साथ ही डीजी होमगार्ड ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि आबकारी विभाग को 6 करोड़ 61 लाख 97 हजार की राशि होमगार्ड के सेंट्रल वेलफेयर फंड के खाते में जमा कराना होगा। दरअसल ठेकेदारों ने कोर्ट के विक्लप के बाद ठेके सरेंडर कर दिए थे।

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लिहाज़ा राजस्व जुटाने के लिए सरकार ने खुद ही दुकानें चलाने का फैसला किया। लेकिन आबकारी विभाग और पुलिस महकमे में स्टॉफ की किल्लत के चलते होमगार्ड की मदद मांगनी पड़ी।

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