राहुल गांधी को किसानों के हित से मतलब नहीं है, वो सिर्फ राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैंः नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक

रायपुरः कृषि कानूनों के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कई राज्यों के किसानों का जत्था दिल्ली की सीमा पर पिछले लगभग 17 दिनों से डटा हुआ है। किसानों के आंदोलन को लेकर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर करारा प्रहार किया है।

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धरम लाल कौशिक ने कहा कि भाजपा के मंत्री किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। शंका वाले बिंदुओं का निराकरण किया गया है। किसानों की अहम मांग एमएसपी पर हमारे मंत्री ने स्पष्ट किया है कि कभी एमएसपी खत्म नहीं होगा और न ही मंडियों को खत्म किया जाएगा। जमीन नहीं जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को अधिकार है कि वो कभी इसे रद्द कर सकते हैं। विवाद पैदा होने की स्थिति में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को निराकरण का अधिकार दिया गया है।

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उन्होंने आगे कहा कि किसान आंदोलन में राजनीति की जा रही है। जो दल विरोध कर रहे है, वो ही यूपीए शासन काल मे कृषि सुधार कानून के प्रबल समर्थक थे। राहुल गांधी को किसान के हित से मतलब नहीं है, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं। 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस खुद इस तरह के सुधार की बात कह चुकी है। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र को फाड़कर फेंक देना चाहिए और मान लेना चाहिए कि ये सिर्फ घोषणा के लिए था। एनसीपी ने साल 2010 और 11 में राज्य सरकारों को कृषि सुधार के लिए पत्र लिखा था। डीएमके ने भी साल 2016 के घोषणा पत्र में कृषि सुधार कानून की बात कर चुकी है।

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नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आगे कहा कि बीजेपी कृषि कानून के समर्थन में जनजागरण अभियान चलाएगी, जिसका शेड्यूल इस प्रकार है।
14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक प्रदेशस्तरीय अभियान
14 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालाय में भाजपा नेता करेंगे पीसी
भाजपा नेता गिनाएंगे कृषि कानून की खूबियां
15 दिसंबर को प्रदेश के हर धान खरीदी केंद्र पर भाजपा लगाएगी किसान पंचायत
15 दिसंबर को ही 3 स्थान पर होगा भाजपा का महापंचायत
16 दिसंबर को बीजेपी सोशल मीडिया पर चलाएगी समर्थन अभियान

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बता दें कि सरकार और किसानों के बीच अब तक तीन बैठकें हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया है। हालांकि सरकार ने किसानों को प्रस्ताव देकर एमएसपी और मंडी को लेकर कानून में संशोधन करने की बात कही है, लेकिन किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं।

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