सवाल आपका है
जबलपुर। विधानसभा और संसद के सत्र टलने पर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि कोरोनाकाल में संसद और विधानसभा के सत्र टालना असंवैधानिक है।
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संविधान के अनुच्छेद 85 और 174 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि संसद या विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतर 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कोरोना से जूझ रहे अमेरिका में वहां की संसद के काम करने का हवाला देते हुए केंद्र और राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ये भी कहा कि राजनीतिक पार्टियां आपसी समझौते से भी सत्र को नहीं टाल सकती है।
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वहीं प्रदेश कांग्रेस ने शिवराज सरकार से OBC आरक्षण को लेकर कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखने की मांग की है। कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्रियों ने ये मांग रखते हुए कहा कि आज हाइकोर्ट में 27 % OBC आरक्षण को लेकर सुनवाई होनी है । इसपर सरकार को मजबूती से पक्ष रखना चाहिए।
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बता दें कि OBC आरक्षण को कमलनाथ सरकार में 14 % से बढ़ाकर 27% किया गया था। 27 % आरक्षण को खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई हैं ।
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