प्रदेश में एक लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों की हुई वापसी, 1464 कारखानों में फिर शुरु हुआ काम,1.08 लाख श्रमिकों को मिला रोजगार

प्रदेश में एक लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों की हुई वापसी, 1464 कारखानों में फिर शुरु हुआ काम,1.08 लाख श्रमिकों को मिला रोजगार

  •  
  • Publish Date - June 16, 2020 / 09:49 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:55 PM IST

रायपुर। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के एक लाख 7 हजार से अधिक श्रमिक अब तक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से सुरक्षित छत्तीसगढ़ लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रदेशों से श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए अब तक 4 करोड़ 40 लाख रूपए रेल मंडलों को और 29 बसों के लिए करीब 23 लाख इस तरह कुल 4 करोड़ 16 लाख रूपए की राशि खर्च की गई है। इसी प्रकार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा श्रमिकों के राहत के लिए जिलों को 18 करोड़ 20 लाख और स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रूपए की राशि जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें- जर्नादन मिश्रा के ‘महिलाएं शराब पी सकती है तो बेच क्यों नहीं सकती?’…

श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा जिला प्रशासन को संकटापन्न श्रमिकों की सहायता के लिए 3 करोड़ 90 लाख आबंटित किया है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण श्रमिक जो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं पर पहुंच रहे एवं राज्य से होकर गुजर रहे सभी के लिए नाश्ता, भोजन, स्वास्थ्य परीक्षण एवं परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था से श्रमिकों को काफी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ की सभी सीमाओं पर पहुंचने वाले प्रवासी श्रमिकों को, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, उन्हें छत्तीसगढ़ का मेहमान मान कर शासन-प्रशासन के लोग उनकी हरसंभव मदद कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें- हर गांव-हर गौठान में रोका-छेका के लिए होगी बैठक, मुख्य सचिव ने कलेक…

डॉ. डहरिया ने बताया कि श्रम विभाग के अधिकारियों का दल गठित कर विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं, नियोजकों एवं प्रबंधकों से समन्वय कर श्रमिकों के लिए राशन एवं नगद आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रदेश के 26 हजार 205 श्रमिकों को 39 करोड़ 18 लाख रूपए बकाया वेतन का भुगतान भी कराया गया है। वहीं लॉकडाउन के द्वितीय चरण में शासन द्वारा छूट प्रदत्त गतिविधियों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में 1464 छोटे-बड़े कारखानों को पुनः प्रारंभ कर एक लाख 8 हजार 158 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।