रायपुर । राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना की गाईडलाइन में बड़ा बदलाव किया है। इसके अनुसार अब प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को पंजीयन शुल्क दस हजार रुपए देना होगा। सीएम के निर्देश में पर ये बड़ा बदलाव किया गया है।
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वहीं वर्तमान में कार्यरत 2 हजार 345 संस्थाओं को नई गाइडलाइन के अनुसार फिर से पंजीयन कराना होगा।
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कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में मानव संसाधन के रुप में सॉफ्ट स्किल ट्रेनर तथा प्लेसमेंट ऑफिसर की अनिवार्यता की गई है। इन जगहों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश भी दिए गए है।
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