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रायपुर। छत्तीसगढ़ में 26 अक्टूबर को भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट में नए कृषि कानून को हरी झंडी दिखाई जाएगी।
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वहीं 27 अक्टूबर से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है।
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नए कृषि कानून समेत कुछ और विधेयकों के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र 27 और 28 अक्टूबर को होगा। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई। इस विशेष सत्र को लेकर प्रदेश में पिछले कई दिनों से सियासी उठापटक जारी थी। राजभवन और सरकार के बीच टकराव जैसी स्थिति भी बनी। हालांकि अब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष इस विशेष सत्र और कृषि कानून बिल को लेकर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।
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छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र 27 और 28 अक्टूबर को होने की अधिसूचना जारी हो गई। इस विशेष सत्र में राज्य सरकार नए कृषि संशोधन विधेयक को पारित कराएगी।
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इधर विशेष सत्र और नए किसान बिल को लेकर भाजपा ने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि दो नहीं 15 दिन का सत्र बुलाकर सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विशेष सत्र बुलाने जैसी कोई परिस्थिति नहीं है।
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नए कृषि कानून में राज्य सरकार श्रम, नाप-तौल और परिवहन जैसी कई चीजें जोड़ने जा रही है। इसके उल्लंघन पर सजा का प्रावधान किया जा रहा है। जो भी हो, लेकिन इस बिल को लेकर सत्र शुरु होने से पहले ही सदन से बाहर सियासी घमासान मचा है।
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