गृहमंत्री ने 12.21 करोड़ के 113 कार्यों को दी स्वीकृति, कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को खतरा, स्वास्थ्य केंद्रों में अलग से वार्ड बनाने के दिए निर्देश

रायपुर। जिला खनिज न्यास संस्थान (डीएमएफटी) की शासी परिषद की बैठक में बिलासपुर जिले के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष खनन प्रभावित गांवों में 12 करोड़ 21 लाख रु के 113 कार्यों की स्वीकृति दी गई। बैठक की अध्यक्षता गृहमंत्री एवं  बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री  ताम्रध्वज साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की।

वर्चुअल बैठक में विधान सभा बिल्हा, मस्तूरी, कोटा, तखतपुर एवं बेलतरा में स्थित 5 स्कूलों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल योजना के तहत उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए 4 करोड़ 74 लाख रु की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना के तहत जिले के कुपोषित बच्चों के लिए अतिरिक्त आहार हेतु 1 करोड़ 9 लाख 64 हजार रु स्वीकृति हेतु अनुमोदन किया गया।

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गृहमंत्री  साहू ने कहा कि विशेषज्ञों के द्वारा कोरोना की तीसरी लहर आने की भी आशंका जताई जा रही है। इससे निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाते हुए आवश्यक तैयारी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि यह संभावना जताई जा रही है कि तीसरी लहर में बच्चे अधिक प्रभावित होंगे। इसके मद्देनजर सभी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले के खनन प्रभावित गांवों में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी तालमेल के साथ क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करें। जनप्रतिनिधियों को निर्माण कार्यों की सूची उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

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    बैठक में कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने डीएमएफ की गाइडलाइन के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों में कुल व्यय राशि का 60 प्रतिशत एवं प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र में 40 प्रतिशत व्यय करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया। बैठक में विधायकों एवं जिला पंचायत अध्यक्ष से प्राप्त कुल 5 करोड़ 62 लाख 5 हजार की कार्ययोजना, उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के रूप में 5 विद्यालयों को विकसित करने के लिए 4 करोड़ 74 लाख रु, अंग्रेजी मीडियम स्कूल योजना के तहत मंगला, लाला लाजपत राय एवं तारबाहर में उन्नयन कार्य के लिए 75 लाख एवं मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत 1 करोड़ 9 लाख 64 हजार इस प्रकार कुल 12 करोड़ 21 लाख राशि की कार्ययोजना का प्रस्ताव शासी समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा गया। इसमें उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र में 7 करोड़ 61 लाख 66 हजार एवं अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र में 4 करोड़ 59 लाख 40 हजार रु की राशि शामिल है। बैठक में उपिस्थत सदस्यों ने अपने क्षेत्रों से संबंधित कई अन्य कार्यों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। शासी समिति के सदस्य संसदीय सचिव एवं तखतपुर विधायक  रश्मि सिंह, बिलासपुर विधायक  शैलेश पाण्डेय, मस्तूरी विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी एवं बेलतरा विधायक रजनीश सिंह ने अपने अपने क्षेत्रों के प्रस्ताव रखें एवं सुझाव भी दिए।