बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण बढ़ोत्तरी के मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार द्वारा बढ़ाए आरक्षण पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
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चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले में सुनवाई की, मामले में शासन और याचिकाकर्ताओं के वकीलों के बीच चली लंबी बहस चली। हाईकोर्ट में 2012 में दायर याचिका पर 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी।
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बता दें कि साल 2012 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने आरक्षण 50% से बढ़ाकर 58% किया था । 2019 में वर्तमान सरकार ने आरक्षण बढ़ाकर 82% किया था।