बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण बढ़ोत्तरी के मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार द्वारा बढ़ाए आरक्षण पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

ये भी पढ़ें- सांसद सरोज पांडेय को भाजपा ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, दिल्ली में विध…

चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले में सुनवाई की, मामले में शासन और याचिकाकर्ताओं के वकीलों के बीच चली लंबी बहस चली। हाईकोर्ट में 2012 में दायर याचिका पर 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी।

ये भी पढ़ें- कोरोना वायरस का असर, दवाईयां हुई महंगी, बढ़ सकते हैं मोबाइल के दाम

बता दें कि साल 2012 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने आरक्षण 50% से बढ़ाकर 58% किया था । 2019 में वर्तमान सरकार ने आरक्षण बढ़ाकर 82% किया था।