ग्वालियर: हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने गुरुवार को मध्यप्रदेश सरकार और नगरीय प्रशासन विभाग करे जमकर फटकार लगाई है। दरअसल ग्वालियर नगर निगम में मेयर पद को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार और नगरीय प्रशासन विभाग को पूछा की अब तक मेयर के चुनाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मामले में कोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग के प्रिंसिपल सेकेंट्री से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
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गौरतलब है कि विवेक नारायण शेजवलकर ने सांसद बनने के बाद ग्वालियर नगर निगम के मेयर पद से इस्तीफ दे दिया था। इसके बाद से मेयर पद खाली है। इस मामले को लेकर एसके शर्मा ने जनहित याचिका लगाई थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि मेयर की नियुक्ति नहीं होने से शहर के विकास रूक गया है। सरकार और विभाग मेयर नियुक्त करने के संबंध में कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
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