सीएम भूपेश बघेल का विजन बजट 2019 का हिस्सा, नीति आयोग की बैठक में किया था ‘हर घर बिजली-हर घर पानी’ का जिक्र

रायपुरः सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार के बजट 2019 को बेरोजागरी बढ़ाने वाला और महंगाई बढ़ाने वाला करार दिया है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो बजट में ‘हर घर में बिजली’ और सन् 2024 तक ‘हर नल में पानी’ का मोदी सरकार का फैसला सीएम भूपेश बघेल द्वारा नीति आयोग की बैठक में दिए वक्तव्य से हू-ब-हू मेल खाता है। बता दें जून 2019 को नीति आयोग ने देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने हर घर बिजली और पानी के मुद्दे पर अपने विचार प्रकट किए थे।

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गौरतलब है कि नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश में पेयजल की उपलब्धता की स्थिति का जिक्र करते हुए बताया था- ‘‘प्रदेश के शेष 37,549 जनजाति बाहुल्य बसाहटें विरल श्रेणी की बसाहटें है, जिनमें सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से पेयजल प्रदाय की योजना क्रियान्वित करनी होगी। इस हेतु लगभग रू. 5,63,235 लाख राशि की आवश्यकता चरणबद्ध रूप से होगी। नगरीय निकायों में कुल 2 लाख 86 हजार 225 घरों में से एक लाख 59 हजार 068 घरों में नल का कनेक्शन है। शेष एक लाख 27 हजार 157 घरों में नल का कनेक्शन दिया जाना शेष है। इस हेतु केन्द्र सरकार के शत्-प्रतिशत अनुदान अपेक्षित है।’’

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बघेल ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहा था ‘‘जिस प्रकार शत-प्रतिशत विद्युतीकरण को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हुए हैं, उसी प्रकार हर घर में पेयजल की व्यवस्था के लिए भी प्रयासों की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के 85 आदिवासी बहुल विकासखण्डों में सौर ऊर्जा से पानी और बिजली की व्यवस्था पर जोर दिया जा सकता है। यह नीति हमारी जैसी परिस्थिति वाले हर प्रदेश के लिए लागू होनी चाहिए। ‘‘ताकि हम कह सकें -‘‘हर घर बिजली, हर घर पानी‘‘

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