भूपेश सरकार की बड़ी सौगात, 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का होगा शुभारंभ, मिलेंगी ये सुविधाएं

भूपेश सरकार की बड़ी सौगात, 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का होगा शुभारंभ, मिलेंगी ये सुविधाएं

  •  
  • Publish Date - September 17, 2019 / 10:00 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:20 PM IST

रायपुर: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने की योजना बना रहे हैं। 2 अक्टूबर को सीएम भूपेश बघेल जहां एक ओर जहां कुपोषण के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान करते हुए राज्यव्यापी कुपोषण मुक्ति अभियान “मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान” की शुरुआत करने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर इसी दिन मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ करने की भी तैयारी की जा रही है।

Read More: 7th Pay Commission: कर्मचारियों को मिल सकती है दोहरी खुशखबरी, सभी मांगें पूरी करेगी सरकार!

इस योजना के तहत प्रदेश के 13 नगर निगमों के स्लम क्षेत्रों में सप्ताह में एक दिन सवेरे 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मोबाइल मेडिकल टीम मौजूद रहकर लोगों का इलाज करेंगी। मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा जरूरी जांच के साथ ही निःशुल्क दवाईयां भी दी जाएंगी। छत्तीसगढ़ के वनांचलों और दूरस्थ इलाकों में हाट-बाजारों में मोबाइल मेडिकल टीम द्वारा किए जा रहे इलाज के अच्छे परिणाम को देखते हुए सरकार इसे शहरी स्लम क्षेत्रों में भी शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर निगम वाले सभी जिलों के कलेक्टरों को इसके लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Read More: राम जन्मभूमि विवाद : मुस्लिम पक्षकारों के वकील बोले- ‘है राम के वजूद पे हिन्दोस्तां को नाज़…’

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 13 नगर निगमों में करीब एक लाख 71 हजार परिवार स्लम क्षेत्रों में रहते हैं। इन परिवारों के लगभग 7 लाख 80 हजार लोगों के उपचार की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए सरकार मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही मोबाइल मेडिकल टीम उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के लिए शुरूआती तौर पर रायपुर नगर निगम में 3, भिलाई और कोरबा में दो-दो तथा अन्य नगर निगमों में एक-एक मोबाइल मेडिकल टीम तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए सर्वसुविधायुक्त जगह के चयन, आवश्यक साफ-सफाई, बिजली, पानी, फर्नीचर, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था, मोबाइल मेडिकल टीम के गठन और पर्याप्त मात्रा में दवाईयों के भंडारण के निर्देश दिए हैं।

Read More: KSK महानदी पावर प्लांट में तालाबंदी, छीन गई 5000 मजूदरों की रोजी रोटी, 5 राज्यों में सप्लाई ठप्प

मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थाओं और सामाजिक-धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को जोड़ने तथा स्लम क्षेत्रों में इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टरों को इन सभी कार्यों के लिए समन्वयक बनाया गया है।

Read More: सीएम ने विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब, कहा- बाढ़ प्रभावितों की जा रही हर संभव मदद