शिवराज मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, कोरोना फंड में 30% सैलरी देंगे प्रदेश के सभी मंत्री

भोपाल। कोरोना संकट काल में लोगों की मदद के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आज कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ चर्चा की। इस दौरान सीएम ने प्रदेश के सभी मंत्रियों से कोरोना फंड में 30 फीसदी सैलरी देने की अपील की।

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सीएम ने कहा कि उनके इस योगदान से कोरोना के खिलाफ जंग में मदद मिलेगी। सीएम ने बताया कि प्रदेश के 22 जिलों में डीएमएफ है उसका 30 प्रतिशत कोरोना की जरूरत जैसे बेड, पीपीई किट, वेंटिलेटर, अस्पताल इत्यादि में खर्च की जाएगी। वहीं इसकी मॉनिटरिंग जिले के प्रभारी मंत्री के द्वारा की जाएगी।

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16 राज्यों में मध्यप्रदेश 15वें नंबर पर
बता दें कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए मुख्यमंत्री शिवराज का उपचार चिरायु अस्पताल में चल रहा है। वे अस्पताल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मंत्रियों से कोरोना की स्थिति पर लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। वहीं आज मंत्रियों के चर्चा में सीएम ने जानकारी दी कि प्रदेश में अब रिकवरी दर 70% और मृत्यु दर 2.7% है। शीर्ष 16 राज्यों में हमारा मध्यप्रदेश 15वें नंबर पर है।

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1 से 14 अगस्त तक मंत्रियों के सार्वजनिक कार्यक्रम पर लगी रोक

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 से 14 अगस्त तक किल कोरोना अभियान पार्ट 2 चलाने के आदेश दिए हैं। इस दौरान कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 14 अगस्त सभी मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को किसी प्रकार के सार्वजनिक एवं राजनैनितक कार्यक्रम दौरा करने पर रोक लगाई है। जरूरी होने पर वर्चुअल सभा करने की सलाह दी है।

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सीएम बोले- मैं निरंत स्थिति की समीक्षा कर रहा हूं..
मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि कोरोना संक्रमण बढ़ने की चिंता हम सभी को है इसलिए मैं निरन्तर स्थिति की समीक्षा कर रहा हूं। अनुशासन के साथ गाइड लाइन का पालन करके ही हम कोरोना के विरुद्ध सफल हो सकते हैं। लॉकडाउन स्थाई समाधान नहीं है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। लॉकडाउन खुलने के बाद नियमों का पालन करना अतिआवश्यक है। अन्यथा स्थिति वापस वैसी ही हो जाएगी। एक तरफ हमें कोरोना को नियंत्रित करना है तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था को भी संभालना हमारी प्राथमिकता है। बिना लॉकडाउन के कोरोना को नियंत्रित करने के लिए अनुशासन का पालन और जन-जागरूकता आवश्यक है।

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