भोपाल । केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस अकील कुरैशी को एमपी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के कोलेजियम के प्रस्ताव को लौटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कुरैशी को चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की थी। प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने कहा है कि जस्टिस अकील कुरैशी की जगह किसी और जज को हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने पर विचार किया जा सकता है।
ये भी पढ़ें- राज्यपाल का बयान :’जब देश में चुनाव आएगा उनके विरोधी बस ये कह देंगे, यह 370 के हिमायती हैं
सुप्रीम कोर्ट में कानून मंत्रालय से एक संदेश आया है, इसे कोर्ट के कॉलेजियम के सामने रखा जाएगा। नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 मई को की थी।
ये भी पढ़ें- अपने ही देश में शरणार्थी बने इन 40 हजार हिंदूओं का एक अक्टूबर से बंद हो जाएगा
केंद्र सरकार के जज अकील कुरैशी के चीफ जस्टिस के प्रस्ताव को लौटाने पर कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के प्रस्ताव को लौटाना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है । केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम का प्रस्ताव मानना चाहिए । अकील कुरेशी जब नॉमिनेट हो गए थे तो केंद्र सरकार को इस प्रस्ताव को मानना चाहिए था । इस मामले में निश्चित तौर पर सियासत हो रही है।