आत्मनिर्भर MP…’आउट ऑफ द बॉक्स’! कांग्रेस ने कहा- सरकार के पास पैसे हैं नहीं और सपने आत्मनिर्भर के दिखा रहे…
आत्मनिर्भर MP...’आउट ऑफ द बॉक्स’! कांग्रेस ने कहा- सरकार के पास पैसे हैं नहीं और सपने आत्मनिर्भर के दिखा रहे...
- Deepak Dilliwar
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Publish Date - January 5, 2021 / 06:05 PM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:29 PM IST
भोपालः मंत्रालयीन अफसरों के साथ जिलों की क्लास लेने के बाद मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान मंगलवार को फिर एक्शन मोड में नजर आए। सीएम ने भोपाल के कोलार डेम के पास मंत्रियों को बुलाकर उनके कामकाज का हिसाब मांगा। भोपाल के कोलार डेम में सुबह ग्यारह बजे शुरू हुई मैराथन बैठक दिनभर चलती रही। सीएम ने मंत्रियों से वन टू वन चर्चा कर उनके विभाग में अब तक हुए काम और आगामी प्लानिंग को लेकर टू द पाइंट चर्चा की। बैठक में सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि सभी विभागीय मंत्रियों को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का प्रारूप हर हाल में लागू करना ही है।
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और इस खाके को जमीन पर उतारने के लिए सीएम शिवराजसिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल के कोलार डैम के पास मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की बैठक ली। दिनभर चली बैठक का सिर्फ एक ही एजेंडा था और वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बैठक की शुरुआत में सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की रणनीति पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप जारी करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां बढ़ाकर प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है।
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इस संदेश के बाद सीएम ने मंत्रियों से वन टू वन चर्चा की और मंत्रियों से उनके विभागों के कामकाज का हिसाब जाना। सीएम ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के तहत अब तक कामों का हिसाब तो लिया ही, साथ ही आगामी कार्ययोजना भी तय करवाई इसमें छह महीने, एक साल, दो साल और तीन साल में लागू करने वाली योजनाओं पर चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप लागू करवाने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों के मंत्रियों की है। मंत्रियों की ये जिम्मेदारी है कि वो तय किए गए काम तय समय में पूरे करवाएं। इधर, कांग्रेस ने सीएम की बैठक को लेकर तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार के पास पैसे हैं नहीं और आत्मनिर्भर के सपने दिखाए जा रहे हैं।
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप में अधोसंरचना विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार और सुशासन के तय किए गए कामों पर मंथन हुआ। बैठक में तय हुआ कि सभी मंत्री इस दिशा में काम करेंगे कि प्रदेश में हर महीने कम से कम एक लाख नए रोजगार उपलब्ध हो सके, साथ ही बैठक में मिनिमम गवर्मेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस पर जोर दिया गया।
