जुलूस, धरना और प्रदर्शन के लिए लेनी होगी प्रशासन से अनुमति, विष्णुदेव साय ने इसे बाताया अभिव्यक्ति की आजादी का हनन

रायपुर: permission for dharna Juloos छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने जुलूस, धरना और प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति अनिवार्य कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कि यह नियम काले कानून के समान है और अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है।

Read More: लाउडस्पीकर पर फिर बवाल…’भक्ति’ पर फिर सवाल! कहां-कहां लगना चाहिए लाउडस्पीकर?

permission for dharna Juloos उन्होंने कहा कि इसके विरोध में भाजपा रविवार को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार से ये नियम 10 दिनों के अंदर वापस लेने की मांग करेगी। अगर यह नहीं हुआ तो 16 मई को प्रदेश भर में भाजपा के हजारों नेता और कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन में शामिल होंगे।

Read More: ‘सीएम की पूरी निगाह रहती है कि मैं कहां जा रहा हूं और कहां से आ रहा हूं’ दिल्ली दौरे से लौटकर बोले रमन सिंह

भाजपा की इस PC पर केबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि धरना, जुलूस और प्रदर्शन के लिए अनिवार्य अनुमति कोई नया नहीं है..यह नियम भाजपा सरकार ही लाई थी।

Read More: ‘जीरम’ कौन छिपा रहा सच! आखिर है क्या सच और कौन छिपाना चाहता है इसे?