बजट से केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह गदगद, जनजातियों के लिए बजट आबंटन पर नहीं थक रही सरकार का आभार जताते

Renuka Singh on the Budget: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश किया। इसमें उन्होंने 7 लाख रुपए तक की आय को आयकर की श्रेणी से बाहर रखा है। बजट पेश होने के बाद आने वाले वित्तीय वर्ष में आम जनता को क्या-क्या चीजें सस्ती मिलेंगी और क्या महंगा हो जाएगा, इसकी भी लिस्ट जारी की है। इधर बजट को लेकर केन्द्रीय जनजाति विकास राज्यमंत्री व सरगुजा सांसद रेणुका सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बजट को आम जनता के लिए काफी बेहतरीन तथा आमजन के जीवन में परिवर्तन व खुशहाली लाने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट संवेदनशील व दूरदर्शी है तथा भारत के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है इसके लिए प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय वित्तमंत्री का उन्होंने आभार जताया है।

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Renuka Singh on the Budget: केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा है कि केन्द्रीय बजट आमजन के जीवन मे परिवर्तन व खुशहाली लाने वाला है। बजट में समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति के कल्याण, अधोसंरचना एवं निवेश सक्षमता को बढ़ावा, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। इस बजट में जनजातीय समूह के लिए विषेश ध्यान रखा गया है तथा जनजातीय समूहों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विकास मिशन शुरु करने की बात कही गई है, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके।

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Renuka Singh on the Budget: उन्होंने कहा कि बजट में सभी के लिए पक्का मकान उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ पीएम आवास योजना की राशि में 66 प्रतिशत की वृद्धि कर 79 हजार करोड़ रुपये किया जा रहा है। रेल सुविधाओं व कनेक्टिविटी बढाने के लिए बड़ा एलान करते हुए रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं जो रेलवे के लिए दिया गया अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटन है। रेणुका सिंह ने कहा कि बजट में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाने का निर्णय ऐतिहासिक व दूरदर्शी है नए नर्सिंग कालेज 2014 के बाद 157 नए मेडिल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। कृषि के क्षेत्र में बड़ी तैयारी ग्लोबल हब फोर मिलेट्स के तहत इंडिया मिलेट्स में काफी आगे है। फाइनेंस क्षेत्र के बड़े एलान करते हुए केवाईसी प्रोसेस और आसान किया जाएगा और फाइनेंशियल सिस्टम से बात करके इसे पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा।

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