CG Ki Baat: नशा मुक्ति की दुहाई… शराबबंदी पर लड़ाई, क्या एक बार फिर सियासी बयानों में उलझकर रह जाएगा नशा मुक्ति का मुद्दा?
CG Ki Baat: नशा मुक्ति की दुहाई... शराबबंदी पर लड़ाई, क्या एक बार फिर सियासी बयानों में उलझकर रह जाएगा नशा मुक्ति का मुद्दा?
- Bhavna Sahu
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Publish Date - August 26, 2024 / 10:09 PM IST,
Updated On - August 26, 2024 / 10:09 PM IST
CG Ki Baat: रायपुर। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए देश के गृहमंत्री अमित शाह ने रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया साथ ही राज्य में नशे के खिलाफ सख्त कदमों का दावा किया। शाह के इसे बयान पर राज्य में सियासी नफे-नुकसान के आधार पर वार-पलटवार होने लगे। केंद्रीय गृह मंत्री के वादे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने उनसे, बीजेपी से राज्य में पूर्ण शराबबंदी करने का मुद्दा उठाया। ना केवल इस बारे में मागं की बल्कि प्रदेश सरकार पर कमीशनखोरी का आरोप भी मढ़ दिया। मतलब ये कि नशे पर लगाम कसने की बात चली और कमीशनखोरी के आरोप तक पहुंच गई। बड़ा सवाल ये कि क्या नशाबंदी की बाद सियासी नफे मात्र के लिए की जाती है।
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शराब, शराबबंदी, नशा, नशे का कारोबार, छत्तीसगढ़ की सियासत में इनपर राजनीति कई बार गरमाते रही है। विपक्ष में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनो ने मौजूदा सरकारों को घेरा और बाद खुद सत्ता पक्ष में आते अपन-अपने हिसाब से कार्रवाई का दावा भी किया। 2023 में सत्ता में लौटी भाजपा सरकार नशे के खिलाफ कार्रवाई को जरूरी बताती है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने राज्य में बढ़ते अपराध के पीछे नशे को मूल वजह करार दिया।
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हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रिय कार्यालय का शुभारंभ करने के साथ-साथ राज्य में नशे के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की बात कही। शाह के इसी बयान पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी को घेरते हुआ तंज कसा कि, नशे पर बंद कमरे में लेक्चर देने वाले बीजेपी नेता शराब बंदी पर क्यों कुछ नहीं बोलते। PCC चीफ दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने याद दिलाया कि, कांग्रेस ने तो हाथ में गंगाजल लेकर शराब बंदी का वादा किया था, क्यों नहीं की शराबबंदी।
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भाजपा ने कभी नहीं कहा की वे शराब बंदी करेंगे। लेकिन, फिर भी नशे के खिलाफ भाजपा की लड़ाई जारी है। कोशिश है पूरी चेन को तोड़ा जाएगा। तो सत्तापक्ष हो या विपक्ष, दोनों हमेशा नशे के खिलाफ लड़ाई का दावा करते हैं। लेकिन, इसे लेकर कोई बड़ा आंदोलन किसी दल ने किया हो, कोई बड़ा एक्शन रहा हो ऐसा कभी दिखा नहीं। अब जबकि राज्य में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कार्यालय खुल चुका है तो क्या नशे के नेटवर्क को तोड़ने में ये मददगार होगा?
