राजेश मूणत ने गृहमंत्री विजय शर्मा से पूछे तीखे सवाल, महादेव सट्टा एप को लेकर गर्म हुआ सदन

Vijay Sharma on Mahadev Satta App: विजय शर्मा ने कहा कि महादेव सट्टा एप को दुबई में रह रहे छत्तीसगढ़ के लोग ही संचालन कर रहे हैं। लुक आउट सर्कुलर जारी हुआ है। रेड कॉर्नर नोटिस दिया गया है। प्रत्यर्पण के लिए प्रयास चल रहा है।

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  • Publish Date - February 8, 2024 / 04:43 PM IST,
    Updated On - February 8, 2024 / 05:26 PM IST

Vijay Sharma on Mahadev Satta App: रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चौथे दिन सदन में महादेव सट्टा एप पर जमकर गहमा गहमी रही। महादेव सट्टा एप पर कार्रवाई को लेकर राजेश मूणत ने सवाल उठाया। जिस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा- नौजवान जो राह से भटके हुए हैं ऐसे युवा महादेव सट्टा एप से जुड़कर अपनी बर्बादी का रास्ता चुन लिया। अब तक 90 एफआईआर दर्ज हुई है। 67 प्रकरणों में से 54 पर चालान पेश हो गया है। विजय शर्मा ने कहा कि महादेव सट्टा एप को दुबई में रह रहे छत्तीसगढ़ के लोग ही संचालन कर रहे हैं। लुक आउट सर्कुलर जारी हुआ है। रेड कॉर्नर नोटिस दिया गया है। प्रत्यर्पण के लिए प्रयास चल रहा है।

online satta matka news विजय शर्मा ने कहा कि महादेव एप से जुड़े बैंक अकाउंट फ़्रीज किया गया है। जिन अधिकारियों की भूमिका पाई गई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। दो जेल में हैं, कुछ सस्पेंड हैं। राजेश मूणत जी युवा मोर्चे से हैं और मैं भी युवा मोर्चा से हूँ। जो आग उनके दिल में है वही आग मेरे दिल में भी है, जैसे ही फ़ैसला आ जाएगा। विष्णुदेव सरकार को एक घंटा भी नहीं लगेगा कार्रवाई करने में देरी नहीं करेगी।

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वहीं राजेश मूणत ने कहा- रविकान्त नाम के एक व्यक्ति का थाने में दर्ज बयान सामने आया है कि उसे उसके दोस्त ने बैंक में खाता खुला दिया, उसके खाते में पैसा आने लगा उसे ही नहीं पता। ऐसे एक नहीं हजारों प्रकरण हैं। यदि इस तरह के करोड़ों के लेन देन का मामला संज्ञान में आ गया है तो फिर कार्रवाई करने में देरी क्यों हो रही है?

db boss satta matka result today उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आनलाइन गेमिंग और बेटिंग के लिए पूर्व में प्रावधान नहीं था। नये नियम में प्रावधान जोड़े गये हैं। इस प्रकरण में जांच जारी है। पूरी ताक़त के साथ इस मामले की जांच की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, सामान्य प्रशासन विभाग से यह बताया गया है कि ईडी की तरफ से अब तक सरकार को ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है।

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