Raipur Metro MoU: कथित मेट्रो MoU को लेकर महापौर एजाज ढेबर पर जारी है BJP का हमला.. डिप्टी CM अरुण साव ने बताया 'भद्दा मजाक'.. | Raipur Metro MoU Ejaz Dhebar

Raipur Metro MoU: कथित मेट्रो MoU को लेकर महापौर एजाज ढेबर पर जारी है BJP का हमला.. डिप्टी CM अरुण साव ने बताया ‘भद्दा मजाक’..

Raipur Metro MoU Ejaz Dhebar कथित मेट्रो MoU पर महापौर एजाज ढेबर पर जारी है BJP का हमला.. डिप्टी CM अरुण साव ने बताया 'भद्दा मजाक'..

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Modified Date: August 23, 2024 / 07:49 PM IST
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Published Date: August 23, 2024 7:49 pm IST

Raipur Metro MoU Ejaz Dhebar: रायपुर। मास्को में महापौर एजाज ढेबर द्वारा लाइट मेट्रो के लिए किये गए कथित एमओयू पर राजनीति अपने चरम पर हैं। पूर्व में विधायक राजेश मूणत ने इस एमओयू पर सवाल उठाये थे तो वही अब डिप्टी सीएम अरुण साव ने महापौर एजाज ढेबर पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने इस पूरे कथित एमओयू को जनता के साथ भद्दा मजाक बताया हैं।

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‘न केंद्र,न राज्य की अनुमति’

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, एमओयू रायपुर की जनता के साथ भद्दा मजाक है। महापौर ने रायपुर की जनता को फिर धोखा दिया, अपमानित किया है। ये अधिकारिता विहीन एमओयू है जो लागू ही नहीं हो सकता। इसके लिए उन्होंने न राज्य की अनुमति, न केंद्र की अनुमति ली। अरुण साव ने पूछा कि निजी यात्रा पर गए मेयर एमओयू कैसे कर सकते है? साव ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पांच साल तक सड़कें नहीं बनवाई और अब चुनाव नजदीक आने पर दिखावा कर रहे है।

मूणत ने भी दागे सवाल

Raipur Metro MoU Ejaz Dhebar: उप मुख्यमंत्री अरूण साव से पहले पूर्व मंत्री और विधायक राजेश मूणत ने भी इस एमओयू पर गंभीर सवाल खड़े किये थे। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने दावा किया कि मेयर ढेबर मास्को (रूस) में जिस परिवहन विकास विभाग की बैठक में हिस्सा लेने की बात कह रहे हैं, उसका निमंत्रण मास्को शहर के डिप्टी मेयर ने दिया था, न कि वहां की सरकार ने। मेयर ढेबर की यह यात्रा व्यक्तिगत है, जिसका पूरा खर्च वही उठा रहे हैं।

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राज्य सरकार से इसकी कोई अनुमति नहीं ली गई है। मेयर ढेबर सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह सरकारी यात्रा भी नहीं है। ऐसा एमओयू दूसरे देश के साथ तभी हस्ताक्षरित किया जा सकता है, जबकि संबंधित विभाग-पदाधिकारी केंद्र सरकार की केबिनेट समिति से मंजूरी मिली हो। मूणत ने यह भी कहा कि अगर मेयर ने कथित एमओयू पर दस्तखत किए हैं, तो इसकी भारत में कोई वैधता ही नहीं है क्योंकि यह उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, जिसमें वे सरकार का प्रतिनिधित्व कर ही नहीं रहे हैं।

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