रायपुरः Nagriya Nikay Chunav Chhattisgarh Date छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने इस बार नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को एक साथ करवाने का फैसला लिया है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए परिसीमन के बाद वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई कल पूरी कर ली गई है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि निकाय और पंचायत चुनाव 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर कल विधानसभा में छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक पास हो गया है। इस विधेयक के मुताबिक़ नगरीय निकाय में कार्यकाल पूरा होने पर 6 माह या फिर जब तक चुनाव के कार्यक्रम न घोषित हो जाये तब तक अध्यक्ष की जगह प्रशासकों की नियुक्त की जाएगी।
Nagriya Nikay Chunav Chhattisgarh Date दूसरी ओर 1 मार्च से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जो 28 मार्च तक चलेंगी। शिक्षा विभाग 15 फरवरी से परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देगा। दोनों चुनावों में सबसे बड़ा अमला शिक्षा विभाग का ही लगाया जाता है। ऐसे में अगर चुनाव 15 फरवरी के पहले नहीं हो पाए तो आचार संहिता अप्रैल नगर में लगेगी। कहा ये भी जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 100 निगम चुनावों को 6 महीने के अंदर करवाने अनुप के लिए विधेयक पास करवा लिया है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा निर्माण भी पंचायतों के चुनाव 6 महीने के अंदर रही है करवाने के लिए अध्यादेश लाने वाले हैं।
नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर गुरुवार देर रात तक भाजपा कार्यालय में लंबी बैठक चली। बताया गया कि बैठक में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर गहन मंथन किया गया। बैठक में पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर चर्चा हुई तो ये बात सामने आई कि पंचायत चुनाव के आरक्षण के लिए 15 से 20 दिन का समय लग जाएगा। फिर परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ऐसे में एक बात तो तय है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव मार्च-अप्रैल तक टाले जा सकते हैं।
खबरों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव 6 महीने तक टाले जा सकते हैं। इस बदलाव की वजह 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी और आचार संहिता का लागू होना है।
नगरीय निकाय चुनाव के लिए परिसीमन के बाद वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई पूरी कर ली गई है, लेकिन चुनाव के समय में बदलाव हो सकता है।
छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक के अनुसार, नगरीय निकाय में कार्यकाल पूरा होने पर 6 महीने या जब तक चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा नहीं होती, तब तक अध्यक्ष की जगह प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी।
चुनाव समय को बढ़ाने का मुख्य कारण 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का होना है, क्योंकि इन परीक्षाओं के दौरान शिक्षा विभाग का बड़ा अमला चुनाव ड्यूटी पर लगा होता है।
भाजपा ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को 6 महीने के भीतर कराने के लिए विधेयक पास करवाया है और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पंचायत चुनाव के लिए अध्यादेश लाने की योजना बनाई है।