CM Bhupesh increased 4 % DA of government employees: रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को एक महीने के भीतर दूसरी बार बड़ी खुशी दी है। आज भूपेश सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं से छत्तीसगढ़वासियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल से प्रदेश में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भूपेश सरकार ने अपने चार सालों के कार्यकाल के दौरान प्रदेशवासियों को कई तोहफे दिए हैं। समय-समय पर तो महंगाई भत्ता बढ़ाई, इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना लागू करके सरकारी कर्मचारियों के आने वाले भविष्य को सुरक्षित किया।
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वहीं भूपेश सरकार ने एक बार फिर अपने प्रदेशवासियों के लिए चुनाव से पहले बड़ा तोहफा देकर खुशी से गदगद कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं 6 जुलाई को सीएम ने राज्य के कर्मचारियों का डीए पांच प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की थी। लेकिन अब प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए इसमें चार प्रतिशत की और वृद्धि कर दी है। मुख्यमंत्री बघेल की इस घोषणा से राज्य के कर्मचारी अब फूले नहीं समा रहे हैं। विशेष रूप से महंगाई भत्ता (डीए) और गृह भाड़ा (एचआरए) में वृद्धि के ऐलान पर कर्मचारी संगठनों में जश्न का माहौल देखने को मिला।
कर्मचारी संगठन मुख्यमंत्री बघेल का थैंक्स कका कहकर आभार व्यक्त कर रहे हैं। भूपेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में चार प्रतिशत और बढ़ाने की घोषणा की है। इससे प्रदेश के पांच लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों का डीए भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर हो गया है। राज्य के कर्मचारियों को अभी 38 प्रतिशत डीए मिल रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब कुल 42 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो चुकी है।
भूपेश सरकार की इस बड़ी सौगात से सरकारी कर्मचारियों का बड़ा फायदा हुआ है। इससे प्रत्येक कर्मचारी भूपेश कका को दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। दैनिक वेतन भोगियों के वेतन में 4000 रुपए की मासिक वृद्धि की गई है। इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 1650 अतिथि शिक्षकों के मानदेय में 2 हजार रुपए मासिक की बढ़ोत्तरी की गई है। इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता मिलेगा। इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जिनकी बेसिक सैलरी 60,000 रुपए है, उन्हें 4 फीसदी की इस डीए वृद्धि से हर महीने 2,400 रुपए और हर साल 28,800 रुपये का फायदा होगा। 70,000 रुपए बेसिक सैलरी वालों को 2,800 रुपये मासिक और 33,600 रुपए वार्षिक लाभ प्राप्त होगा।
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सभी शासकीय सेवकों को छठवें वेतनमान के स्थान पर सातवें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर हेतु 9 प्रतिशत एवं सी तथा अन्य शहरों हेतु 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। सभी पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपए किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। इसका 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 10 हजार पंचायत सचिवों के वेतन में भी वृद्धि की गई है। 15 वर्ष से कम सेवाकाल वाले पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता में 2500 रुपए की तथा 15 वर्ष से अधिक सेवा काल वाले पंचायत सचिवों के विशेष भत्ते में 3000 रुपए की वृद्धि की गई है। इससे 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, दस लाख रुपए तक की उपादन राशि एवं पांच लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा।
CM Bhupesh increased 4 % DA of government employees: शासकीय सेवकों के लिए उपरोक्त घोषणाओं से कुल 1764 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार 2000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण घोषणाएं आज मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट के दौरान की।