CG Ki Baat: 7 साल बाद ‘SI’, दीवाली गिफ्ट की बधाई.., क्या फीलगुड फैक्टर को अपना यूएसपी बनाना चाहती है साय सरकार?

CG Ki Baat: 7 साल बाद 'SI', दीवाली गिफ्ट की बधाई.., क्या फीलगुड फैक्टर को अपना यूएसपी बनाना चाहती है साय सरकार?

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  • Publish Date - October 28, 2024 / 08:57 PM IST,
    Updated On - October 28, 2024 / 08:57 PM IST

CG Ki Baat: रायपुर। दीवाली से ऐन पहले SI अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता खुल गया, लेकिन अभ्यर्थियों को इसके लिए 7 साल का तक सघर्ष करना पड़ा। साय सरकार के इस फैसले ने फील गुड की एक नई लहर पैदा की है। खासकर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे में लगातार घिरने के बाद सरकार ने इस फैसले के जरिए अपने पक्ष में तगड़े प्वाइंट जुटा लिए हैं। जाहिर है सैंकड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा ये एक बड़ा फैसला है जिसे सरकार का स्मार्ट मूव माना जा सकता है। विपक्ष के पास फिलहाल इसके खिलाफ कहने कुछ नहीं दिखता लेकिन वो इस देर का ठीकरा बीजेपी सरकार पर ही फोड़ रहा है। सवाल है क्या सरकार के इस कदम से विपक्ष का बड़ा मुद्दा छिन गया है, क्या फैसले से बीजेपी को सियासी तौर पर बड़ा माइलेज मिल सकता है?

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दीपावली से पहले SI अभ्यर्थियों के लिए इससे बेहतर कोई खबर, कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है। लेकिन, वर्दी पाने की चाहत में पसीना बहाने वाले युवाओं का संघर्ष और इंतजार दोनों काफी मुश्किल भरा रहा। अब फायनली कुल 959 नामों वाली चयनित दावेदारों की लिस्ट जारी होने के बाद प्रदेश के डिप्टी CM अरुण साव ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि, साय सरकार ने इसे लेकर कई बैठकें की, और अब सरकार की ओर से ये दीपावली का तोहफा है।

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इधर, विपक्ष का दावा है कि ये अभ्यर्थियों के लंबे संघर्ष का दबाव ही था कि सरकार को रिजल्ट जारी करना पड़ा, देर के लिए बीजेपी सरकार ही जिम्मेदार है, उसकी नीयत साफ नहीं। दरअसल 2018 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने कुल 655 पदों पर सब इंस्पेक्टर भर्ती निकाली। फिर 2021 में कांग्रेस सरकार ने पदों की संख्या बढ़ाकर 975 कर दी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के बीच उठी आपत्ति और विवाद का मामला कोर्ट तक पहुंच गया। इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने 125 से ज्यादा याचिकाएं लगी, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच, डिवीजन बेंच से गुजरते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की याचिका सिरे खारिज कर दी, कोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने कहा, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद रिजल्ट नहीं निकला तो अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू किया।

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PHQ से लेकर गृहमंत्री निवास तक घेराव किया, भूख हड़ताड़ से आमरण अनशन तक तरह-तरह से सरकार से अभ्यर्थियों ने सिर्फ और सिर्फ भर्ती प्रक्रिया पूरी करने कहा। सरकार फिर बदली आखिरकार साय सरकार में गृह मंत्री विजय शर्मा ने युवाओं से सहानुभूति पूर्वक बात कर संवेदनशीलता दिखाते हुए ठोस आश्वासन दिया की 10 से 15 दिनों के भीतर रिजल्ट निकल आएगा। इंतजार फिर भी जारी रहा, लेकिन आखिरकार लंबे अंतराल के बाद ही 28 अक्टूबर को रिजल्ट जारी हो चुका है। अब 959 अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट के बाद ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा।

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