CG Budget 2024-25 : किसानों को ब्याजमुक्त ऋण, कृषि क्षेत्र में किसानों-भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 13438 करोड़ का प्रावधान

CG Budget 2024-25 :  रायपुर। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर चौथे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश किया जा रहा है। वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने बजट को पेश किया। इसमें कई क्षेत्रों के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान किया गया है।

– मोदी की गारंटी के तहत शक्तिपीठ कार्यक्रम के डीपीआर के लिए 5 करोड़ अलॉकेट किया गया है।
– श्रीराम लला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ दिए गए है।
– कृषि क्षेत्र में किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 13438 करोड़ दिए गए हैं।
– किसानों को ब्याजमुक्त ऋण देंगे- साढ़े 8 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– कुनकुरी में कृषि महाविद्यालय
– रामचंद्रपुर पोस्ट हार्बेस्ट कॉलेज
– खड़गवां में कृषि महाविद्यालय
– सिलफिली में उद्यानिकी वानिकी महाविद्यालय
– सतरेंगा में एक्वापार्क
– कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय बनाएंगे
– रासायनिक उरर्वकों के लिए सरगुजा में लैब का निर्माण किया जाएगा
— राज्य जल सूचना केंद्र बनाया जाएगा
— पंचायत ग्रामीण विकास विभाग का बजट 17,539 करोड रुपए
— मुख्यमंत्री ग्राम गौरव योजना के लिए 50 करोड़ रुपए
– पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 70 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि।
– ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2887 करोड़ का प्रावधान।
– सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान।
– कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।
— सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान
— सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान।
– 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान।
– केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा।
– राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान।
– सिंचाई बांधो की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान।
— स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड़ रुपए का प्रावधान
— कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है, अब इसका कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है।
— दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना।
— 14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना।
— सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान
— केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान

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