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रायपुर: गुरूवार को नए सीएम विष्णुदेव साय के कार्यकाल का पहला दिन था लिहाजा पूरा दिन व्यस्तता के बीच गुजरा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की प्रथम बैठक में राज्य के ग्रामीण अंचल के आवासहीन के लिए अहम फैसला लिया गया थ। राज्य में 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद पविारों को तत्परता से आवास की स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव एवं विजय शर्मा मौजूद थे।
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केबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के पात्र शेष परिवारों (6,99,439) एवं आवास प्लस सूची के पात्र परिवारों (8,19,999) की स्वीकृति की जायेगी। योजना के तहत निर्माणाधीन 2,46,215 आवासों को भी शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा। राज्य में प्रधामंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कुल 17,65,653 आवास एवं अन्य 47,090 आवास कुल 18,12,743 जरुरतमंद पात्र परिवारो को तत्परता से स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव और विजय शर्मा भी मौजूद थे।
बहरहाल इन निर्णयों के बीच अब चर्चा विष्णुदेव साय के नए प्रशासनिक टीम की होने लगी है। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है ही कि सीएम साय किन विधायकों को अपनी टीम में शामिल करेंगे लेकिन इतनी ही दिलचस्पी उनकी नई प्रशासनिक टीम को लेकर भी है।
वही खबर मिली है कि सीएम साय की अगुवाई में राज्य के आईटी और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक मंत्रालय में जारी है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही विभागों के सचिवों में बदलाव किया जा सकता है। इसके साथ ही बड़े स्तर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के प्रभार में भी फेरबदल संभव है। बहरहाल सबकी निगाहे प्रदेश के नए मुख सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और पुलिस विभाग के कप्तान के तौर पर डीजी को लेकर है। देखना दिलचस्प होगा कि नई सरकार में कौन अधिकारी उपकृत होता है। सम्भावना है कि सबसे पहले फ़ेरबदल इंटेलिजेंस और सीएम सचिवालय में होगा।
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