विधानसभा में गूंजा किसान आंदोलन, संजीवनी एंबुलेंस और वन विभाग की निविदाओं में गड़बड़ी का मुद्दा, विपक्ष ने सरकार को घेरा

रायपुर: Opposition surrounded Government  छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज भी कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, जिसका सरकार ने भी पुरजोर जवाब दिया। किसान आंदोलन, संजीवनी एंबुलेंस और वन विभाग की निविदाओं में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष के विधायकों ने अपनी बात रखी जिस पर सरकार ने कार्रवाई की जानकारी दी।

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Opposition surrounded Government  छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष ने नवा रायपुर के किसान आंदोलन, 108 संजीवनी एंबुलेंस और यूजर चार्ज समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने ग्रामीण चिकित्सा इकाई और 108 संजीवनी एंबुलेंस के अनुबंध से जुड़ी फर्म के शर्तों का पालन नहीं करने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री की गैर मौजूदगी में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि अनुबंध में संबंधित फर्म के शर्तों का पालन नहीं किए जाने की शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है।

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धरमलाल कौशिक ने वन विभाग की निविदाओं में गड़बड़ी का मामला भी उठाया, उन्होंने पूछा कि जब अधिकारी दोषी पाए गए हैं तो कार्रवाई कब तक होगी। इस पर वन मंत्री ने माना कि 37 में से 33 निविदाओं में अनियमितता पाई गई है। इनमें 7 भारतीय वन सेवा और दो राज्य वन सेवा के अधिकरी दोषी पाए गए हैं, जिन्हें शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। वहीं, मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर निशाना साधा।

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विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने यूजर चार्ज और रायपुर के गोल बाजार का मामला उठाया। मामले में स्थगन और ध्यानाकर्षण दोनों की सूचना सदन को दी गई। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि यूजर चार्ज के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। प्रश्नकाल में भी विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शून्यकाल के दौरान नवा रायपुर प्रभावित किसानों के आंदोलन का मुद्दा उठा। बीजेपी के शिवरतन शर्मा ने आंदोलनरत किसानों और किसानों की मौत का मामला उठाया। वहीं, विधायक नारायण चंदेल ने सरकार पर किसानों के आंदोलन पर ध्यान न देने का आरोप लगाया।

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