हर जिले में शुरू होंगे मॉडल उचित मूल्य दुकान, छत्तीसगढ़ सरकार देने जा रही सौगात…
हर जिले में शुरू होंगे मॉडल उचित मूल्य दुकान : Model fair price shops will start in every district, Chhattisgarh government is goinG GIFT
- Umashankar sahu
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Publish Date - November 20, 2022 / 08:26 AM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 07:50 PM IST
रायपुर । छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मॉडल शासकीय उचित मूल्य दुकान प्रारंभ होंगे। ये दुकानें जिलों में चरणबद्ध ढंग से शुरू की जाएंगी। खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा ने खाद्य अधिकारियों को इसके लिए तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मॉडल उचित मूल्य दुकानों में राशन सामग्र्री के साथ अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री के अलावा बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट आदि की सुविधा भी दी जाएगी। खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा ने खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक में खाद्य अधिकारियों को राज्य के हर जिले में जिला प्रशासन के सहयोग से मॉडल राशन दुकान शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नवीन धान खरीदी केन्द्रों में सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। सभी जिलों में राईस मिलों के पंजीयन का कार्य पूर्ण कर धान का उठाव तेजी से किया जाए।
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खाद्य विभाग के संचालक सत्यनारायण राठौर ने बैठक में कहा कि माह नवम्बर की राशन सामग्री का भण्डारण समय पर करने के साथ ही क्लोजिंग स्टॉक की गणना की कार्यवाही सभी जिलों द्वारा पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि राशनकार्डों में आधार सीडिंग हेतु शेष सदस्यों की कार्यवाही नवम्बर माह में पूर्ण की जाये, नवीन जिलों में प्रोग्रामर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था की जाये। उचित मूल्य दुकानों के संचालन को आर्थिक रूप से अधिक लाभदायक बनाये जाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, दूरसंचार विभाग, ऑयल कंपनियों तथा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा दिए गए सुझाव अनुसार नवीन योजनायें उचित मूल्य दुकानों में लागू की जाए।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, कस्टम मिलिंग तथा विभाग के अन्य मुद्दों पर विस्तृत प्रशिक्षण भी अधिकारियों को इस मौके पर दिया गया। इसके साथ ही शासकीय उचित मूल्य दुकानों के जरिए उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, दूरसंचार विभाग, ऑयल कंपनियों और नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई।
