छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी : साय

रायपुर, 12 सितंबर (भाषा) छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जिलाधिकारियों से सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने की ताकीद करते हुए कहा कि वे इन योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर जुट जाएं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को राज्य की राजधानी रायपुर में लगातार आठ घंटे तक चले जिलाधिकारी सम्मेलन में अधिकारियों को यह दिशा-निर्देश दिया।

साय ने इस दौरान कहा कि जिलाधिकारी आम जनता के हितों को केन्द्र में रखकर संवेदनशीलता के साथ कार्य करें एवं आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए एवं उनका लाभ शत-प्रतिशत लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए वे मिशन मोड पर जुट जाएं। उनका कहना था कि प्रशासन के कार्यों से जनता के मन में शासन और प्रशासन के प्रति विश्वास का भाव उत्पन्न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे कार्यों की सराहना होगी और कार्य में लापरवाही बरतने पर कड़ा रूख भी अपनाया जाएगा।

साय ने कहा कि जिलाधिकारियों के प्रदर्शन की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाएगी और जिलों की रैंकिंग तय की जाएगी।

उन्होंने कहा,‘‘ जो भी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है उसकी निगरानी की जाती है। प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन और जिला प्रशासन के कार्यों पर हमारी नजर रहती है। जिले में होने वाली घटनाओं पर जिला प्रशासन कितनी तत्परता से काम करता है, यह भी देखा जाता है।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि रायपुर में बृहस्पतिवार को होने वाले जनदर्शन में ऐसी समस्याएं ही आएं जिनका समाधान जिला स्तर पर नहीं हो सकता है।

साय ने कहा, ”पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए। विशेष पिछड़ी जनजातियों की पीड़ा को मैंने करीब से महसूस किया है। पीएम जनमन योजना इन जनजातियों के लिए आशा की नई किरण है। इसका क्रियान्वयन पूरी गंभीरता से करते हुए योजनाओं का लाभार्थियों को शत-प्रतिशत लाभ दिलाएं। विशेष पिछड़ी जनजातियों के बीच जाकर मैं स्वयं पीएम जनमन योजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण करूंगा।”

उन्होंने कहा कि वंचित तबके के जीवन का आधार पेंशन की राशि होती है, ऐसे में जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लाभार्थियों को समय पर पेंशन का भुगतान हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित और संवेदनशील जिलों की खेल प्रतिभाओं को दुनिया से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जा रहा है, फलस्वरूप दिव्यांग एवं आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी इसमें खेल प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।

अधिकारियों ने बताया कि सम्मेलन में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, सभी संबंधित विभागों के सचिव, सभी संभागों के आयुक्त, सभी जिलाधिकारी, जिला पंचायतों के सीईओ और नगर निगमों के आयुक्त भी मौजूद थे।

भाषा संजीव राजकुमार