जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटकने की जरूरत नहीं, जिला कलेक्टर ने दिए आंगनबाड़ी में ही प्रमाण पत्र बनाने के दिए निर्देश

रायगढ़: Jati Praman Patra CG  कलेक्टर रानू साहू ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण जैसे राजस्व से जुड़े मामलों में संवेदनशील पूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में जो लोग समस्या लेकर आते हैं, दस्तावेज कम होने पर उचित मार्गदर्शन कर उनकी समस्या का समाधान किया जाए। जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो और उनका समय भी बच सके।

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Jati Praman Patra CG  बैठक में कलेक्टर साहू ने स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की जारी जाति प्रमाण पत्र की समीक्षा की। उन्होंने कहां कि कुछ विकासखंड में प्रगति अच्छी है, जिन स्थानों में प्रगति कम है, वहां एसडीएम संलग्न होकर शत-प्रतिशत जाति प्रमाण पत्र जारी करें। उन्होंने भू-अर्जन के पश्चात लंबित राशि की समीक्षा की। उन्होंने पीडब्ल्यूडी, एडीबी, सेतु जैसे विभिन्न विभागों द्वारा लंबित राशि जमा करने के लिए पत्राचार के निर्देश दिए। इसी प्रकार सभी एसडीएम को शेष प्रकरण की व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर साहू ने ई-कोर्ट प्रगति की समीक्षा की। एसडीएम ने बताया कि साइट में बदलाव के कारण अपेक्षाकृत कम प्रगति है, जिसके कारण नामांकन, बटवारा, विवादित, अविवादित नामांतरण जैसे विभिन्न प्रकार के प्रकरण लंबित हो चुके हैं।

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इस दौरान उन्होंने कमजोर प्रगति वाले तहसीलों की विवादित, अविवादित, खाता-विभाजन, नामांतरण जैसे विभिन्न प्रकरणों पर तहसीलवार जानकारी ली। उन्होंने सभी अधिकारियों को समय-सीमा में पेंडिंग प्रकरण को पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार डायवर्सन, भू-भाटक वसूली अपेक्षाकृत कम होने पर इसमें प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने शेष लोगों की नामजद लिस्ट बनाने के निर्देश देते हुए बड़े बकायादारों पर फोकस करने करने को कहा। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि मकान होने पर ही उन्हें शासन के नियमानुसार पट्टा प्रदाय किया जाए।

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उन्होंने कब्जा देने से पूर्व सभी वेरीफाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने बोर्ड, बाउंड्रीवाल एवं अहाता के माध्यम से बेजा कब्जा करने वाले पर बेदखल करने को कहा। राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण की जानकारी लेते हुए कलेक्टर साहू ने कहा कि पट्टा वितरण पूर्ण सुनिश्चित करें एवं अन्य कोई पात्र हितग्राही हो तो उनकी भी जांच कर योजना से लाभान्वित करें। कलेक्टर साहू ने आरबीसी 6-4 प्रकरण की समीक्षा करते हुए ऐसे प्रकरण को तत्काल भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने वन अधिकार पट्टा की जानकारी लेते हुए एफआर व सीएफआर वितरण की जानकारी ली। लोक सेवा गारंटी, डिजिटल हस्ताक्षर की समीक्षा करते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर साहू ने भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा किए घोषणाओं की समीक्षा की।

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उन्होंने सभी एसडीएम को मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर प्राथमिकता से अमल लाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि भेंट-मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा जिन समाजों के लिए भवन निर्माण राशि एवं जमीन की घोषणा हुई है उन सभी समाज प्रमुख को बुलाकर उनसे चर्चा करते हुए आगे कार्यवाही करें। इस दौरान उन्होंने सभी एसडीएम को अवैध धान रोकने बनाए गए चेक पोस्ट का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होंने जिले में चल रहे सड़क निर्माण का निरीक्षण करने एवं अद्यतन स्थिति की जानकारी लेने के निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर संतन देवी जांगड़़े, अपर कलेक्टर राजीव पांडे, एसडीएम, तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।

 

 

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