सीएम को भी न्याय के लिए जाना पड़ सकता है थाने! PCC चीफ बैज ने क्यों कही ये बात…जानें

Deepak baij on law and order in chhattisgarh: दीपक बैज का आरोप है कि अगर प्रदेश में यही कानून व्यवस्था रही थी तो आने वाले दिनों सीएम को भी न्याय के लिए थाने जाना पड़े सकता है। सरकार को चाहिए कि वो अधिकारियों को टाईट करें...ताकि वे कानून व्यवस्था को बनाए रखें ।

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  • Publish Date - July 2, 2024 / 03:25 PM IST,
    Updated On - July 2, 2024 / 03:25 PM IST

रायपुर। Deepak baij on law and order in chhattisgarh छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राज्य में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को दोषी माना है । कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है । छत्तीसगढ़ पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का आरोप है कि प्रदेश में पुलिस के अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे हैं। अपराधियों के उपर पुलिस का खौफ नहीं है । लोगों को न्याय दिलाने के लिए उप मुख्यमंत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्रियों को थाने जाना पड़ रहा है ।

वहीं दीपक बैज का आरोप है कि अगर प्रदेश में यही कानून व्यवस्था रही थी तो आने वाले दिनों सीएम को भी न्याय के लिए थाने जाना पड़े सकता है। सरकार को चाहिए कि वो अधिकारियों को टाईट करें…ताकि वे कानून व्यवस्था को बनाए रखें ।

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लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस जल्द ही प्रदर्शन करेगी। इस मामले में प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस काल में अपराध ने रिकॉर्ड बनाया था। ऐसा कोई नशा नहीं, जो यहां चला नहीं हो। सरकार की लोकप्रियता से कांग्रेस डर रही है। झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है इनके झांसे में नहीं आएगी।

वहीं नगरीय निकाय चुनाव से पहले राज्य सरकार ने एक बार फिर नगरीय निकायों को लगभग 65 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया है । ये राशी चूंगी क्षतिपूर्ती मद में पार्षद निधि की बकाया राशि के रूप में दी गई है । इस मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि राज्य शासन ने अब तक निकायों को 1300 करोड़ रुपए जारी किए है । राज्य शासन सभी निकायों में विकास करना चाहती है । पार्षद निधि का दुरुपोयग न हो…इसलिए सरकार ने ऑडिट कराने के साथ साथ निकायों में निगरानी करने का निर्णय भी लिया है ।

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वहीं इस मामले में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि सरकार शहरों का विकास कार्य नहीं चाहती है । निकायों को पार्षद निधि की बकाया राशि के रूप में 65 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एक प्रकार से ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसे है। क्योंकि इस राशि से कुछ भी विकास कार्य नहीं हो पाएगा ।

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