कांग्रेस चुनाव हारी तो नहीं आऊंगा सदन! भूपेश सरकार के मंत्री ने दी बृजमोहन अग्रवाल को बड़ी चुनौती

Bhanupratappur bypolls : रायपुर। BJP विधायक बृजमोहन अग्रवाल को चुनौती देते हुए मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। मंत्री कवासी लखमा ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि भानुप्रतापपुर में कांग्रेस चुनाव हारी तो मैं सदन नहीं आऊंगा। साथ ही यह भी कहा कि बृजमोहन अग्रवाल भी यह चुनौती स्वीकार करें और बृजमोहन भी कहें कि BJP हारी तो सदन नहीं आऊंगा।

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छत्तीसगढ़ विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही जारी है, आरक्षण बिल सदन में रखने के पहले सदन में जमकर हंगामा हुआ है, इस दौरान भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हम आरक्षण का समर्थन करते हैं लेकिन नियमों का उलंघन न हो, कानून या तो सुप्रीम कोर्ट में बनते हैं या सदन में, चुनाव जीतने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

Bhanupratappur bypolls: वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सार्थक चर्चा के बाद इस बिल का समर्थन भी करेंगे। कोई कानूनी अड़चन ना आए इसका ख्याल रखना चाहिए।

वहीं सदन में हुए हंगामे पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भानुप्रतापपुर में चुनाव है इसलिए सत्र बुलाया गया है, सदन के अंदर मंत्री गतिरोध करते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है।

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वहीं मंत्री शिव डहरिया ने कहा-लोकतंत्र की हत्या हुई है चर्चा होने नहीं दी जा रही है। इस बीच सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सदन में नारेबाजी की, आरक्षण बिल पारित करने को लेकर सदन में नारेबाजी की गई।

मंत्री शिवकुमार डहरिया ने कहा कि सदन में हंगामे की पूरी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष को दी है, लोकतंत्र की हत्या हुई है चर्चा होने नहीं दी जा रही है।

केबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि BJP विधायक अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल ने धक्का दिया है, BJP विधायकों ने SC विधायक को धक्का दिया है, घटना की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से किया हूं। BJP के दोनों विधायकों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

बता दें कि आरक्षण विधेयक पेश करने के दौरान आज भाजपा और कांग्रेस नेताओं में जमकर बयानबाजी हुई, बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई थी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री डहरिया के आरोपों पर बोले कि मंत्री शिव डहरिया हमें चुनौती दे रहे थे। मंत्री शिव डहरिया हमें बोलने नहीं दे रहे थे, सदन में कोई ST-SC विधायक नहीं सदस्य होते हैं, संसदीय कार्य मंत्री सदन को जाति में न बांटें।