CG Panchayat Sachiv Strike: सचिवों को 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने का आदेश, नहीं तो हो सकती है कार्रवाई, इस वजह से पंचायत विभाग ने जारी किया आदेश

सचिवों को 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने का आदेश, CG Panchayat Sachiv Strike: Government ordered to return to work within 24 hours

Deepak Sahu
Publish Date - March 22, 2025 / 11:30 AM IST,
Updated On - March 22, 2025 / 11:57 AM IST

HIGHLIGHTS

छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों ने शासकीयकरण की मांग को लेकर हड़ताल की है।
पंचायत संचालनालय ने हड़ताली सचिवों को 24 घंटे के भीतर हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया है।
हड़ताल के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्य प्रभावित हो रहा है।

रायपुर: CG Panchayat Sachiv Strike छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायतों के सचिव हड़ताल पर हैं। सचिवों की मांग है कि उनका शासकीयकरण किया जाए। सचिवों का कहना है कि वे लंबे समय से छत्तीसगढ़ सरकार से शासकीयकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। हड़ताल के चलते पंचायतों में चल रहे शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। खासतौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण सर्वे और अन्य योजनाओं के कार्य रुकने की स्थिति बन गई है। इस बीच अब पंचायत संचालनालय संचालक ने प्रदेश के सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने सभी हड़ताली ग्राम पंचायत सचिवों को हड़ताल खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया है।

CG Panchayat Sachiv Strike पंचायत संचालनालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हड़ताली सचिवों को 24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त कर कर्तव्यों पर लौटने के लिए निर्देश जारी करें। निर्देश के पालन न करने पर हड़ताली सचिवों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। संचालक ने पत्र के माध्यम से निज सचिव, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर को इसकी सूचना दी है। इसके साथ ही सभी कलेक्टरों को भी आवश्यक कार्यवाही के लिए सूचनार्थ के भेजा गया है। सरकार की ओर से आदेश जारी होने के बाद सचिवों के बीच तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है।

छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों ने क्यों हड़ताल की है?

छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों ने अपने शासकीयकरण की मांग को लेकर हड़ताल की है। उनका कहना है कि वे लंबे समय से इस मांग को सरकार के सामने रख चुके हैं, लेकिन इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।

पंचायत संचालनालय ने हड़ताली सचिवों के लिए क्या आदेश जारी किया है?

पंचायत संचालनालय ने हड़ताली सचिवों को 24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त कर कर्तव्यों पर लौटने का आदेश दिया है। अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

हड़ताल के कारण पंचायतों में क्या कार्य प्रभावित हो रहे हैं?

हड़ताल के कारण पंचायतों में शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के सर्वे और कार्य रुक गए हैं।

सरकार ने हड़ताल खत्म करने के लिए कितना समय दिया है?

सरकार ने सचिवों को 24 घंटे के भीतर हड़ताल खत्म करने और कर्तव्यों पर लौटने का अल्टीमेटम दिया है।

पंचायत संचालनालय द्वारा हड़ताली सचिवों को क्या संदेश भेजा गया है?

पंचायत संचालनालय ने हड़ताली सचिवों को चेतावनी दी है कि वे 24 घंटे के भीतर हड़ताल खत्म कर कार्य पर लौटें, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।