सवाल आपका है
Reported By: Jitendra Thawait
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Bilaspur News
बिलासपुर। Bilaspur News: बिलासपुर में शासकीय निर्माण और विकास कार्यों की लेटलतीफी को लेकर प्रशासन एक्शन में है। संबंधित ठेका एजेंसियों और ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने की तैयारी है। जिम्मेदारी तय करते हुए इनपर धारा 133 का प्रकरण दर्ज करने भी कहा गया है। ऐसे ठेकेदारों और एजेंसियों का खाता तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ये ठेका लेने के बाद भी कार्य नहीं कर रहे हैं। जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और निर्माण कार्यों के गुणवत्ता पर भी इसका असर पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी, आरईएस, पीएमजीएसवाई, जनपद और नगरीय निकायों में सबसे ज्यादा इसकी शिकायत है। दरअसल, शासकीय योजनाओं के तहत जिले में अलग- अलग विभागों में कई कार्य स्वीकृत हैं। जिसमें शासकीय भवन, सड़क, कॉम्प्लप्लेक्स जैसे कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य शामिल हैं।
सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार संबंधित विकास कार्यों के स्थिति की समीक्षा की जा रही है। जिसमें निर्माण और विकास कार्यों में लगातार लेटलतिफी की शिकायत सामने आ रही है। कई निर्माण और विकास कार्य ठप्प पड़े हुए हैं। ठेकेदार और एजेंसियां ठेका लेने के बाद भी कार्य नहीं कर रही हैं। खास तौर पर पीडब्ल्यूडी, आरईएस, एडीबी, पीएमजीएसवाई, एमएमजीएवाई, जनपद और नगरीय निकायों में सबसे ज्यादा इसकी शिकायत है। इन शिकायतों को देखते हुए जिला प्रशासन अब एक्शन में है। संबंधित ठेका एजेंसियों और ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने की तैयारी की जा रही है।
गुणवत्ता पर पड़ रहा असर
Bilaspur News: कलेक्टर ने सभी विभागों को इसके लिए निर्माण और विकास कार्यों के स्टेटस रिपोर्ट के साथ संबंधित निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों का खाता तैयार करने और पेनाल्टी के साथ ब्लैक लिस्टेड करने का निर्देश जारी किया है। यही नहीं जिम्मेदारी तय करके पब्लिक न्यूसेंस उत्पन्न करने के लिए दोषी मानकर धारा 133 का प्रकरण दर्ज करने भी कहा गया है। अधिकारियों की माने तो तय समय पर कार्य नहीं करने से जहां निर्माण और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं तो वहीं गुणवत्ता पर भी इसका असर पड़ रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात जनता को विकास योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बल्कि इसके उलटा जनता को परेशान होना पड़ रहा है। जिसे देखते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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