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Sunny Leone-Mahtari Vandan Yojana case | IBC24 News File
बस्तर: पूर्व पोर्न अभिनेत्री सनी लियोनी के नाम पर महतारी वंदन योजना के तहत राशि पाने और योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया था। सरकार के निर्देश पर जिला कलेक्टर ने तालुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेदमती को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। (Sunny Leone-Mahtari Vandan Yojana case) इसके अलावा, दो अन्य कर्मचारियों को निलंबित किया गया और विभाग के एक पूर्व अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया। इस प्रकरण में वीरेंद्र नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।
इस कार्रवाई के बाद बस्तर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने वेदमती के खिलाफ की गई कार्रवाई को अनुचित ठहराते हुए सवाल उठाए हैं। अन्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि महतारी वंदन योजना के तहत सभी फॉर्म ऑफलाइन भरे गए थे, जबकि सनी लियोनी के नाम वाला फॉर्म ऑनलाइन जमा किया गया था। उनका तर्क है कि वेदमती को बर्खास्त करना न्यायसंगत नहीं है।
इस स्थिति को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संगठन ने विरोध का रुख अपनाया है। उन्होंने घोषणा की है कि यदि वेदमती की बहाली नहीं की गई तो बस्तर जिले के करीब 3500 आंगनबाड़ी केंद्र सोमवार से अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। (Sunny Leone-Mahtari Vandan Yojana case) संगठन का कहना है कि जब तक बर्खास्त कार्यकर्ता को दोबारा नियुक्त नहीं किया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा।
महतारी वंदन योजना में सनी लियोनी नाम की फर्जी प्रविष्टि से लाभ लेने की कोशिश की गई। इस मामले में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वेदमती को बर्खास्त किया गया, जबकि दो कर्मचारियों को निलंबित किया गया और एक व्यक्ति वीरेंद्र को फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड बताया गया।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि फॉर्म ऑफलाइन भरे गए थे, जबकि फर्जीवाड़ा ऑनलाइन माध्यम से हुआ। वे वेदमती की बर्खास्तगी को अनुचित मानते हैं और उनकी बहाली की मांग कर रहे हैं।
बस्तर के 3500 आंगनवाड़ी केंद्रों को कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए जाने की चेतावनी है। है। (Sunny Leone-Mahtari Vandan Yojana case) यह विरोध बर्खास्त वेदमती की बहाली की मांग को लेकर किया जा रहा है।
महतारी वंदन योजना गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए चलाई जाने वाली सरकारी योजना है।
सरकार ने फर्जीवाड़े की जांच के बाद संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई की है, जिसमें एक की बर्खास्तगी और दो की निलंबन शामिल है। साथ ही, एक पूर्व अधिकारी से जवाब मांगा गया है।
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