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अम्बिकापुर: School Bus Fitness Certificate कलेक्टर विलास भोस्कर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि स्कूल बसों के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस जांच अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्कूल बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट जरूर हों। 1 अप्रैल से कड़ाई से इस नियम का पालन सुनिश्चित किया जाए। स्कूलों के बाहर कैंप लगाए जाएं और प्राइवेट साधनों जैसे वैन, ऑटो, रिक्शा आदि में क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाए जाने पर निगरानी रखी जाए। वाहनों के आरटीओ पंजीयन जरूर हों और उनकी कॉपी एसडीएम कार्यालय में भी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करा दी जाए। बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाना जरूरी है। इसके साथ ही कलेक्टर भोस्कर ने बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू संचालन की भी जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी उड़नदस्ता दल अपने क्षेत्रों में सघन निगरानी करें।
School Bus Fitness Certificate आगामी लोकसभा निर्वाचन में बेहतर काम करने कलेक्टर ने अधिकारियों को प्रोत्साहित किया। कलेक्टर भोस्कर ने कहा कि निर्वाचन के मद्देनजर सभी अधिकारी कर्मचारियों को दायित्व सौंपे गए हैं। सतर्कता और सावधानी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें जिससे उत्कृष्ट निर्वाचन कार्य संपन्न कराया जा सके। उन्होंने विशेष रूप से विशेष पिछड़ी जनजातियों के मतदाताओं को जागरूक कर मतदान हेतु प्रेरित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
6 मार्च को प्रदेश में शक्ति वंदन अभियान के तहत एनआरएलएम बिहान से जुड़ी महिलाओं का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को संबोधित करेंगे। वहीं, 7 मार्च को प्रदेश में महतारी वंदन योजना के तहत राशि अंतरण सम्मेलन के जरिए किया जाना है। इन दोनों कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कलेक्टर ने संबंधित विभागों को जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
समय सीमा की बैठक के बाद जनदर्शन का आयोजन किया गया। जनदर्शन में कुल आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें आर्थिक सहायता, राशनकार्ड संशोधन, भूमि संबंधी मामलों के आवेदन प्राप्त हुए। ग्राम बरगवां के ग्रामीणों द्वारा राशन ना मिलने की शिकायत पर तत्काल कलेक्टर ने जनदर्शन से ही संबंधित खाद्य निरीक्षक को ग्रामीण बनकर फोन कॉल कर मामले की तस्दीक की। ग्रामीणों की शिकायत पर त्वरित सख्त कार्यवाही करते हुए कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और ग्रामीणों की समस्या के तुरंत निराकरण के निर्देश दिए।
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