CBSE Board Exam 2025: 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम को लेकर CBSE ने जारी किया निर्देश, अटेंडेंस पूरी होने पर ही मिलेगी परीक्षा में एंट्री, नहीं बरती जाएगी लापरवाही

नई दिल्ली। CBSE Board Exam 2025: सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें कहा गया कि, 10वीं और 12वीं के छात्रों को बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए 75% उपस्थिति (अटेंडेंस) होना अनिवार्य है। जिन छात्रों की अटेंडेंस इससे कम होगी, वे परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं माने जाएंगे। जिस वजह से अब छात्रों को नियमित रूप से इसका पालन करना होगा।

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बता दें कि, सीबीएसई बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू होने वाली है। जिसमें 30 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड परीक्षा देंगे। फिलहाल सभी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 डेटशीट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। जिस वजह से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स परीक्षा की तैयारी करने के चक्कर में स्कूल मिस करना शुरू कर देते हैं। नवंबर के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ प्रैक्टिकल या प्री बोर्ड बोर्ड परीक्षा के समय स्कूल जाते हैं और बाकी समय घर में रहकर ही पढ़ाई करते हैं जिस वजह से उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती है। जिसे लेकर ही शिक्षा बोर्ड ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि, 10वीं और 12वीं के जिस भी छात्रों की अटेंडेंस 75% से कम होगी उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। जिसका जिम्मेदार वे खुद स्वयं होंगे।

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सीबीएसई ने नोटिस जारी कर कहा है कि स्कूल केवल एकेडमिक लर्निंग का सेंटर नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलेपमेंट के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नोटिस में लिखा है, ‘विषय ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ, स्कूल एक्ट्राकरिकुलम एक्टिविटीज, टीम वर्क, चरित्र निर्माण, मूल्यों को आत्मसात करने, सहयोग, विविधता का सम्मान, समावेश और बहुत कुछ की सुविधा प्रदान करते हैं।इसलिए, छात्रों की स्कूल में रेगुलर अटेडेंस उनके ओवरऑल विकास को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

इन मामलों में मिलेगी छुट्टी

CBSE Board Exam 2025: वहीं बोर्ड के नियमों के अनुसार, बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए छात्रों के लिए न्यूनतम 75% अटेंडेंस अनिवार्य है। सीबीएसई ने नोटिस में आगे लिखा, ‘बोर्ड केवल चिकित्सा आपात स्थिति, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भागीदारी और अन्य गंभीर कारणों जैसे आपात स्थितियों के मामलों में 25% छूट देता है, बशर्ते जरूरी दस्तावेज जमा किए गए हों। ‘

 

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