UPS is Better than OPS? UPS बेहतर है या OPS? जानिए कर्मचारियों क्या है पंसद, UPS को लेकर क्या है संगठन की राय
UPS is Better than OPS? UPS बेहतर है या OPS? जानिए कर्मचारियों क्या है पंसद, UPS को लेकर क्या है संगठन की राय
- Deepak Dilliwar
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Reported By: Rajesh Raj
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Publish Date - August 26, 2024 / 11:17 AM IST,
Updated On - August 26, 2024 / 11:19 AM IST
रायपुर: UPS is Better than OPS? OPS और NPS को लेकर सरकारी कर्मचारियों में चर्चा के बीच मोदी सरकार ने हाल ही में हुए कैबिनेट बैठक में UPS पर मुहर लगा दी है। मोदी सरकार ने UPS को OPS और NPS से बेहतर बातते हुए कर्मचारियों के हित में लिया गया फैसला माना है। वहीं, UPS पर मुहर लगते ही महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने इस अपने राज्य में लागू करने का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन दूसरे कई राज्यों में जहां OPS लागू है वहां कर्मचारी असमंजस की स्थिति में हैं। इसी कड़ी में UPS को लेकर छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारी संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष कमल वर्मा का बड़ा बयान सामने आया है।
UPS is Better than OPS? सरकारी कर्मचारी संघ कमल वर्मा ने UPS को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू है। राज्य के कर्मचारी OPS को ही पसंद कर रहे हैं। 98 फीसदी से ज्यादा कर्मचारी ने OPS चुना है और सरकार के मंत्री भी कह चुके हैं फिलहाल OPS जारी रहेगा।
वहीं, पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र दुबे की मानें तो एनपीएस की तुलना में यूपीएस काफी बेहतर है। यूपीएस लागू करने पर केंद्र सरकार को बहुत-बहुत बधाई। OPS अपनाने वाले रिटायरमेंट पर एक मुस्त पेंशन मिल सकेगी, साथ ही बाजार आधारित जोखिम से कर्मचारियों को राहत मिली है। हालांकि ओल्ड पेंशन की मांग जारी रहेगी।
Unified Pension Scheme के फायदे
सुनिश्चित पेंशन
25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा।
सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन
कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत।
सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन
न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह।
महंगाई सूचकांक
सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर
औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत, सेवा कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान, ग्रेच्युटी के अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा, सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए, इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।