नयी दिल्ली, 30 जून (भाषा) तम्बाकू निर्यातकों ने सरकार से अनुरोध किया है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुल्क वापसी योजना आरओडीटीईपी को इस क्षेत्र में भी लागू किया जाए।
शनिवार को हैदराबाद में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक में व्यापारियों ने कहा कि तम्बाकू निर्यातक किसी भी ऐसी योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं जो निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करती हो।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘उन्होंने तंबाकू निर्यातकों को आरओडीटीईपी योजना के अंतर्गत शामिल करके उन्हें समर्थन देने का अनुरोध किया है।’
उन्होंने भारत में चबाने वाली तंबाकू के अनधिकृत उत्पादन और उपयोग को रोकने में सरकार से मदद का भी अनुरोध किया। इसके कारण सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि अवैध सिगरेट की बिक्री में वृद्धि हुई है।
निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना में निर्यातकों द्वारा वस्तुओं के विनिर्माण और वितरण की प्रक्रिया में दिए गए करों और शुल्कों की वापसी का प्रावधान करती है।
बैठक में गोयल ने बताया कि गैर-विनिर्मित तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का निर्यात मूल्य सभी रिकॉर्डों को पार करते हुए 12,005.80 करोड़ रुपये (1.5 अरब डॉलर) हो गया।
भाषा अनुराग पाण्डेय
पाण्डेय