सैटकॉम के लिए स्पेक्ट्रम प्रशासनिक तौर पर आवंटित किया जाएगा, चुकानी होगी कीमत: सिंधिया

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर (भाषा) दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को सैटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी की सेवा प्रदाताओं की मांग को खारिज कर दिया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उपग्रह आधारित संचार सेवाओं के लिए रेडियोवेव बिना नीलामी के आवंटित किए जाएंगे, हालांकि इनकी कीमत चुकानी होगी।

इससे पहले दिन में भारती एयरटेल के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने रिलायंस जियो के साथ मिलकर सैटकॉम सेवाओं के लिए उसी तरह स्पेक्ट्रम आवंटित करने की मांग की, जिस तरह इसे दूरसंचार कंपनियों को आवंटित किया जाता है।

पिछले साल दिसंबर में पारित दूरसंचार अधिनियम 2023 ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से अनुसूची एक में रखा है, जिसका अर्थ है कि सैटकॉम स्पेक्ट्रम प्रशासनिक तौर पर आवंटित किया जाएगा।

सिंधिया ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि स्पेक्ट्रम बिना लागत के मिलेगा। उन्होंने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में कहा, ”वह लागत क्या होगी और उस लागत का फॉर्मूला क्या होगा, यह आप और मैं तय नहीं करेंगे, बल्कि यह ट्राई तय करेगा।”

वह दूरसंचार परिचालकों द्वारा नीलामी के जरिये सैटकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करने की मांग पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

सिंधिया ने कहा, ”हमारे पास दूरसंचार के लिए एक विनियामक प्राधिकरण है और उस विनियामक प्राधिकरण को संविधान द्वारा यह तय करने का अधिकार दिया गया है कि प्रशासनिक मूल्य निर्धारण क्या होगा? मुझे पूरा भरोसा है कि वे बेहतर मूल्य निर्धारित करेंगे।”

भाषा पाण्डेय रमण

रमण