विशेष आर्थिक पैकेज: बिजली कंपनियों के लिए 90 हजार करोड़ और फाइनेंस कंपनियों के लिए 30 हजार करोड़ का प्रावधान

नईदिल्ली। 20 लाख के आर्थिक पैकेज की जानकारी देते हुए आज केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि NBFC’s, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के पास जो धन का अभाव रहता था उसको दूर करने के लिए 30000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाई गई है जिससे इनके धन की आपूर्ति होगी, इनको बल मिलेगा और आम नागरिक को भी लाभ होगा।

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उन्होने कहा कि 4500 करोड़ रुपए की आंशिक ऋण गारंटी योजना लाई गई है, इसमें भारत सरकार गारंटर होगी और 20% नुकसान का वहन करेगी। इसमें डबल-ए पे पर और इससे नीचे वालों को ऋण मिल पाएगा ।

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बिजली वितरण कंपनियों की आय में भारी कमी के चलते 90000 करोड़ रुपए का प्रावधान टिस्कोम्स और बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है। ये पैसा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन के माध्यम से दिया जाएगा।

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फाइनेंशियल इयर 2020-21 के लिए नॉन सैलरी पेमेंट में TDS-TCS रेट में 25 प्रतिशत की कटौती की गई है। इससे लगभग 50 करोड़ का लाभ आम जनता को मिलने वाला है। उन्होने कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न की जो तारीख थी, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्तूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा। टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्तूबर 2020 कर दिया जाएगा।