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Sovereign Gold Bond scheme: नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बजट 2024 में सोने पर सीमा शुल्क में कमी की घोषणा की। इस निर्णय से सोने की कीमतों में तत्काल गिरावट आई है, जिससे खरीदारों और व्यापारियों दोनों को राहत मिली है। वहीं केंद्र सरकार अब सितंबर माह में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के भविष्य के बारे में अंतिम निर्णय लेने की योजना बना रही है।
बता दें कि कस्टम ड्यूटी में कटौती के बाद सोने की कीमतों में कमी ने एसजीबी, फिजिकल गोल्ड और गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड समेत सोने के सभी निवेशों पर रिटर्न को प्रभावित किया है, जिसकी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर अब लगभग 10-11 प्रतिशत होने की उम्मीद है। एक विश्लेषक के अनुसार, अगर शुल्क में कटौती नहीं होती तो यह 6 से 7 प्रतिशत अधिक हो सकता था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एसजीबी के जरिए राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने की लागत काफी अधिक है और यह योजना से निवेशकों को मिलने वाले फायदे के अनुरूप नहीं है। इस असमानता के कारण सरकार अगले महीने होने वाली बैठक में इस योजना को बंद करने का निर्णय ले सकती है।
Sovereign Gold Bond scheme: बता दें 23 जुलाई से घरेलू सोने की कीमतों में लगभग 5 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह गिरावट तब हुई जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने पर कस्टम ड्यूटी को 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया। इस कटौती से सोने की कीमतों में कमी तो आई, लेकिन डिमांड बढ़ गई। अधिकारी ने यह भी बताया किया कि एसजीबी योजना राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए अधिक महंगे साधनों में से एक है। इसे जारी रखने के बारे में एक व्यापक निर्णय लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह सामाजिक क्षेत्र की योजना नहीं है, बल्कि एक निवेश विकल्प है।
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