निजी उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी, नीति बनाने में ली जाएगी उद्योगपतियों की राय

नई दिल्ली। दिल्ली के हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा सरकार प्रदेश के निजी उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है। बैठक में 17 फरवरी बजट सत्र से पहले 75 फीसदी आरक्षण के फैसले को सुनिश्चित करने पर सहमति बनी है। इसके लिए उद्योगपतियों की सहमति से राज्य सरकार एक नीति बनाएगी।

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बता दें कि राज्य की गठबंधन सरकार में सहयोगी दल जजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में स्थानीय लोगों को नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया था। वहीं बैठक में राज्‍य के सभी विभागों में तबादले ऑनलाइन करने के अलावा भी कई और मसलों पर चर्चा हुई।

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कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया कि राज्‍य में सभी विभागों में ऑनलाइन तबादले होंगे। जिन विभागों में 500 से अधिक कर्मचारी या अधिकारी हैं वहां ऑनलाइन ट्रांसफर ही होंगे। गन्नौर मंडी के लिए हरियाणा सरकार अलग से जगह देगी। इसके साथ ही निर्णय किया गया कि आयुष विभाग के सभी चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को तुरंत भरा जाएगा।

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कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि माउंट एवरेस्ट सहित 10 ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने वाले राज्‍य के पर्वतारोहियों को लाभान्वित किया जाएगा। अब सहायता और मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में भी दाखिले संबंधी आरक्षण में अनुसूचित जाति के साथ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 10-10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा रोडवेज में किलोमीटर स्‍कीम के तहत निजी बसों के परिचालन के बारे में भी बड़ा फैसला किया गया।

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