सेबी के परामर्श पत्र के बाद एनएसई ने साप्ताहिक अनुबंध के समाप्ति दिन को बदलने पर लगाई रोक

सेबी के परामर्श पत्र के बाद एनएसई ने साप्ताहिक अनुबंध के समाप्ति दिन को बदलने पर लगाई रोक

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  • Publish Date - March 28, 2025 / 10:16 AM IST,
    Updated On - March 28, 2025 / 10:16 AM IST

नयी दिल्ली, 28 मार्च (भाषा) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने बाजार नियामक सेबी के परामर्श पत्र के बाद सभी सूचकांक और शेयर वायदा-विकल्प की समाप्ति तिथि को बृहस्पतिवार से सोमवार करने की अपनी योजना को अगली सूचना तक टाल दिया है।

यह बदलाव चार अप्रैल 2025 से प्रभावी होना था। इसके तहत सभी सूचकांक और शेयर वायदा-विकल्प के अंतिम निपटान दिवस को बृहस्पतिवार से सोमवार किया जाना था।

एनएसई ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि निफ्टी साप्ताहिक अनुबंध जो वर्तमान में बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहे हैं, उन्हें सोमवार को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा निफ्टी मासिक, त्रैमासिक और अर्ध-वार्षिक अनुबंधों की समाप्ति को समाप्ति माह के अंतिम बृहस्पतिवार से बदलकर अंतिम सोमवार किया जाएगा।

हालांकि, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के परामर्श पत्र के मद्देनजर, एनएसई ने इस बदलाव के क्रियान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित करने का निर्णय लिया है।

एनएसई ने बृहस्पतिवार देर रात जारी परिपत्र में कहा, ‘‘ सदस्य इस बात पर गौर करें कि 27 मार्च 2025 को सेबी परामर्श पत्र के मद्देनजर शेयर वायदा विकल्प (इक्विटी डेरिवेटिव) के लिए अंतिम निपटान दिवस (समाप्ति दिवस) में बदलाव संबंधी परिपत्र का क्रियान्वयन अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है।’’

सेबी ने बृहस्पतिवार को जारी अपने परामर्श पत्र में प्रस्ताव दिया कि सभी सूचकांक में सभी शेयर वायदा-विकल्प अनुबंधों की समाप्ति मंगलवार या बृहस्पतिवार तय की जाए। इससे समाप्ति तिथियों के बीच अंतराल को अनुकूलतम बनाने में मदद मिलेगी तथा सप्ताह के पहले या अंतिम दिन को समाप्ति तिथि के रूप में निर्धारित करने से बचा जा सकेगा।

इसके अलावा, नियामक ने सिफारिश की कि सूचकांकों को किसी भी अनुबंध की समाप्ति या निपटान दिवस में बदलाव या संशोधित करने से पहले सेबी की मंजूरी लेनी चाहिए।

नियामक ने प्रस्ताव दिया, ‘‘ प्रत्येक सूचकांक को उसके द्वारा चुने गए दिन (मंगलवार या बृहस्पतिवार) के लिए साप्ताहिक सूचकांक विकल्प की अनुमति जारी रहेगी।’’

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इन प्रस्तावों पर 17 अप्रैल तक सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

भाषा निहारिका सिम्मी

सिम्मी