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शिमला: No Penalty on Late EMI Payment लोगों की जरूरतों को ध्यान रखते हुए बैंकों की ओर से कई प्रकार के लोन दिए जाते हैं। लोन को एक निश्चित ब्याज के साथ किस्तों में भुगतान करना होता है। लेकिन लोन लेने के बाद अगर समय पर किस्त का भुगतान नहीं किया जाता तो फाइनेंस कंपनी किस्त की रकम के साथ फाइन चार्ज करती है। लेकिन इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने देर से EMI भुगतान करने वालों के लिए बड़ा फैसला लिया है।
No Penalty on Late EMI Payment मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने समय पर EMI भुगतान नहीं करने वालों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने ऐलान करते हुए कहा है कि अब देरी से EMI का भुगतान करने वालों को पेनल्टी नहीं देना होगा। सुक्खू सरकार ने स्टेट बैंकर कमेटी को देरी से EMI कटने पर पेनल्टी न लगाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि सरकार ने ये फैसला सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए लिया है।
दरअसल आर्थिक तंगी से जूझ रही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी कर्मचारियों के अगस्त माह की सैलरी का भुगताान नहीं किया था। हालांकि सरकार ने 5 सितंबर को सैलरी का भुगतान कर दिया था। ऐसे में 1 से 5 तरीख के बीच कई सरकारी कर्मचारी जो लोन लेकर रखें हैं उनकी EMI बाउंस हो गई है। इसको लेकर सुक्खू सरकार ने स्टेट बैंकर कमेटी को देरी से EMI कटने पर पेनल्टी न लगाए जाने के निर्देश जारी किए हैं।
वहीं, रिटायर कर्मचारियों के खाते में अभी 10 सितम्बर को पेंशन क्रेडिट होगी लेकिन कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों ने घर बनाने, बच्चों की शादी, बच्चों की ट्रेनिंग कराने सहित अन्य कई जरूरतों के लिए बैंकों से लोन लिए हैं जिसकी नियमित EMI हर महीने कर्मचारियों के खाते से 2 से 5 तारीख के बीच कटती है, लेकिन इस बार देरी से सैलरी मिलने के कारण कर्मचारियों की EMI भी लेट कटेगी।
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